औरैया। दो बार से टल रही जिला योजना समिति की बैठक आखिरकार शनिवार को हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से सरकारी विभागों के लिए वित्तीय वर्ष के लिए दो अरब 10 करोड़ 16 लाख रुपये जिला योजना का अनुमोदन हुआ। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने दो अंत्येष्टि स्थल एक ही ब्लॉक में दिए जाने के मुद्दे के साथ पूर्ति विभाग, जल निगम, विद्युत विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी के अफसरों की कार्यशैली पर रोष व्यक्त किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी।
जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह की अध्यक्षता में बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी विभागों की दो अरब 10 करोड़ 16 लाख रुपये जिला योजना का अनुमोदन सर्वसम्मति से हुआ। जिला पंचायत सदस्य शरद राना ने नलकूप के लिए अतिरिक्त तार व खंभा लगवाने पर काश्तकार के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज होने व जेई व एसडीओ पर कार्रवाई न होने पर आपत्ति की। उन्होंने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर पूर्ति विभाग के अधिकारियों पर धन उगाही का आरोप लगाया और दो अंत्येष्टि स्थल एक ही ब्लॉक बिधूना में दिए जाने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सोनू सिंह ने हाईवे से बढ़ेरा तक संपर्क मार्ग को दुरुस्त न कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले, यह अधिकारी सुनिश्चित करें, यदि कोई उन पर दबाव बना रहा है तो जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाएं। हिदायत दी कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार करें नहीं तो शासन को लिखा जाएगा। सदर विधायक रमेश दिवाकर ने कहा कि अधिकारियों को किसी के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। विधायक दिबियापुर लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि अधिकारी शासन की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शासन के मंशा के अनुरूप करें। सीडीओ श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने भी किसी भी समस्या पर अधिकारियों को अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की सलाह दी। उन्होंने जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य, ब्लॉक प्रमुख अजय यादव, बीएसए सूर्य प्रकाश सिंह, अधिशाषी अभियंता राजीव अग्रवाल, पीडी हरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
