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Auraiya News: जमीन के अभाव में 47 राजस्व गांव में लटकी जल जीवन मिशन योजना
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औरैया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल से नल योजना के तहत जिले के 726 राजस्व गांवों में घर-घर कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें जल निगम को अभी 47 राजस्व गांवों में जमीन नहीं मिल सकी है। इससे योजना पूरी होने से पहले ही अधर में लटकी हुई है।
शासन की ओर से ग्रामीणांचल में जल निगम औरैया को हर घर नल से जल योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते 726 राजस्व गांवों में हैदराबाद की कंपनी इंडियन ह्यूम पाइप लाइन और गुजरात की जीवीपीआर कंपनी काम करवा रही है।
इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी की ओर से 57 व जीवीपीआर की ओर से 74 राजस्व गांवों में बोरिंग का काम पूरा करा लिया गया है। इन गांवों में दोनों कंपनियों ने 788 किलोमीटर की अंडर ग्राउंड पाइप लाइन बिछाने का काम किया है। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी की ओर से 33 अन्य राजस्व गांवों में पंप लगाए जा रहे हैं। 25 राजस्व गांवों में सोलर का काम पूरा किया जा रहा है।
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इधर जल निगम की ओर से शेष बचे 110 राजस्व गांवों में 63 का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इन्हीं में से 47 राजस्व गांवों में जिला प्रशासन की ओर से जमीन ही उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। इसके कारण से इनकी डीपीआर भी तैयार नहीं हो पा रही है, अन्य काम भी रुके पड़े हैं।
---
बोले जिम्मेदार--
जिला प्रशासन की ओर से अभी तक 47 राजस्व गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे पानी की टंकियों के निर्माण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। प्रशासन से जगह उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। जगह मिलने पर काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा।
- अरुण कुमार, अधिशासी अभियंता, जल निगम, औरैया।
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शासन की ओर से ग्रामीणांचल में जल निगम औरैया को हर घर नल से जल योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते 726 राजस्व गांवों में हैदराबाद की कंपनी इंडियन ह्यूम पाइप लाइन और गुजरात की जीवीपीआर कंपनी काम करवा रही है।
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इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी की ओर से 57 व जीवीपीआर की ओर से 74 राजस्व गांवों में बोरिंग का काम पूरा करा लिया गया है। इन गांवों में दोनों कंपनियों ने 788 किलोमीटर की अंडर ग्राउंड पाइप लाइन बिछाने का काम किया है। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी की ओर से 33 अन्य राजस्व गांवों में पंप लगाए जा रहे हैं। 25 राजस्व गांवों में सोलर का काम पूरा किया जा रहा है।
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इधर जल निगम की ओर से शेष बचे 110 राजस्व गांवों में 63 का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इन्हीं में से 47 राजस्व गांवों में जिला प्रशासन की ओर से जमीन ही उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। इसके कारण से इनकी डीपीआर भी तैयार नहीं हो पा रही है, अन्य काम भी रुके पड़े हैं।
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बोले जिम्मेदार--
जिला प्रशासन की ओर से अभी तक 47 राजस्व गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे पानी की टंकियों के निर्माण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। प्रशासन से जगह उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। जगह मिलने पर काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा।
- अरुण कुमार, अधिशासी अभियंता, जल निगम, औरैया।
