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Amroha News: जेल के लिए जमीन और रकम तैयार...अब प्रस्ताव का इंतजार
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अमरोहा। जिला कारागार के लिए जमीन की तलाश पूरी होने के बावजूद अमरोहा में जेल निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में जोया ब्लॉक के रसूलपुर गुर्जर क्षेत्र में 24.52 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की जा चुकी है। यह जमीन चुबका, रसूलपुर गुर्जर और डिडौली गांव के किसानों की है। तहसील स्तर पर जमीनों के गाटों का चिह्नाकन किया जा रहा है, लेकिन मुरादाबाद जिला कारागार के अधिकारियों की ओर से जमीन का प्रस्ताव तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। जमीन खरीदने के लिए सरकार की ओर से 17 करोड़ रुपये वर्ष 2022 से कोषागार में सुरक्षित रखे हैं।
अमरोहा में अभी तक अपना जिला कारागार नहीं है। जिले में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों और सजा पाए कैदियों को मुरादाबाद जिला कारागार भेजा जाता था,लेकिन अब यहां के कैदियों को बिजनौर की जेल में भेजा जाता है। जेल निर्माण के लिए वर्ष 2016 में मीरा सराय के जंगल में करीब 300 बीघा जमीन चिह्नित की गई थी, लेकिन बाद में मामला आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2022 में शासन स्तर से प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, लेकिन तब तक मीरा सराय गांव नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो चुका था। इससे जमीनों के दाम बढ़ गए और किसानों ने भूमि देने से मना कर दिया। इसके बाद मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में नई जमीन तलाशने की कवायद शुरू हुई।
जोया ब्लॉक के रसूलपुर गुर्जर क्षेत्र में 24.52 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई। वर्ष 2025 में तत्कालीन डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मुरादाबाद जिला कारागार के डीआईजी के साथ मौके का निरीक्षण भी किया था। इसके बाद प्रशासन ने जमीन का प्रस्ताव तैयार कराने के लिए मुरादाबाद कारागार के अधिकारियों से पत्राचार किया, लेकिन अभी तक प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि जेल निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। किसानों की जमीनों के गाटों का तहसील स्तर पर चिह्नाकन कराया जा रहा है। मुरादाबाद जिला कारागार के अधिकारियों से जल्द प्रस्ताव तैयार कराने के लिए पत्राचार किया गया है। जमीन खरीदने के लिए उपलब्ध 17 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इसी प्रक्रिया में किया जाएगा।
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अमरोहा में अभी तक अपना जिला कारागार नहीं है। जिले में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों और सजा पाए कैदियों को मुरादाबाद जिला कारागार भेजा जाता था,लेकिन अब यहां के कैदियों को बिजनौर की जेल में भेजा जाता है। जेल निर्माण के लिए वर्ष 2016 में मीरा सराय के जंगल में करीब 300 बीघा जमीन चिह्नित की गई थी, लेकिन बाद में मामला आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2022 में शासन स्तर से प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, लेकिन तब तक मीरा सराय गांव नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो चुका था। इससे जमीनों के दाम बढ़ गए और किसानों ने भूमि देने से मना कर दिया। इसके बाद मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में नई जमीन तलाशने की कवायद शुरू हुई।
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जोया ब्लॉक के रसूलपुर गुर्जर क्षेत्र में 24.52 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई। वर्ष 2025 में तत्कालीन डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मुरादाबाद जिला कारागार के डीआईजी के साथ मौके का निरीक्षण भी किया था। इसके बाद प्रशासन ने जमीन का प्रस्ताव तैयार कराने के लिए मुरादाबाद कारागार के अधिकारियों से पत्राचार किया, लेकिन अभी तक प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि जेल निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। किसानों की जमीनों के गाटों का तहसील स्तर पर चिह्नाकन कराया जा रहा है। मुरादाबाद जिला कारागार के अधिकारियों से जल्द प्रस्ताव तैयार कराने के लिए पत्राचार किया गया है। जमीन खरीदने के लिए उपलब्ध 17 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इसी प्रक्रिया में किया जाएगा।