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Amroha News: डीएम ने की चकबंदी कार्यों की समीक्षा, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
Fri, 08 May 2026 01:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 08 May 2026 01:07 AM IST
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अमरोहा। डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बृहस्पतिवार को चकबंदी विभाग की समीक्षा की। बैठक में एडीएम न्यायिक धीरेंद्र प्रताप, एसओसी शैलेश कुमार शाही, चकबंदी अधिकारी पंकज उप्रेती, विनय मणि त्रिपाठी समेत सभी सहायक चकबंदी अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने जानकारी दी कि वर्तमान में तीन गांवों में चक सीमांकन और कब्जा परिवर्तन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि एक अन्य गांव में अगले सप्ताह से कार्य शुरू कराया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिए कि किसानों के साथ बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य तय कर चकबंदी कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने पुराने लंबित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि सबसे पुराने मामलों को लाल स्याही से चिन्हित कर प्रत्येक न्यायालय दिवस पर उनकी सुनवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि एक माह के भीतर पुराने मामलों का निस्तारण किया जाए और किसी भी स्थिति में एक वर्ष से अधिक पुराने वाद लंबित न रहें। यह भी कहा कि किसानों की सहमति के बिना उड़ान चक न बनाया जाए और किसानों के हितों से किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करने को कहा।
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बैठक में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने जानकारी दी कि वर्तमान में तीन गांवों में चक सीमांकन और कब्जा परिवर्तन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि एक अन्य गांव में अगले सप्ताह से कार्य शुरू कराया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिए कि किसानों के साथ बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य तय कर चकबंदी कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने पुराने लंबित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि सबसे पुराने मामलों को लाल स्याही से चिन्हित कर प्रत्येक न्यायालय दिवस पर उनकी सुनवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि एक माह के भीतर पुराने मामलों का निस्तारण किया जाए और किसी भी स्थिति में एक वर्ष से अधिक पुराने वाद लंबित न रहें। यह भी कहा कि किसानों की सहमति के बिना उड़ान चक न बनाया जाए और किसानों के हितों से किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करने को कहा।
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