धरातल पर नहीं उतर सकीं 2837 परियोजनाएं

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक विभाग ने 2837 परियोजना के लिए एक अरब 94 करोड़ 53 लाख 79 हजार दो सौ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रदेश सरकार को भेजा था। प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान करते हुए केंद्र सरकार के पास भेज दिया।
लेकिन भारत सरकार से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बावजूद धनावंटन नहीं किया गया। धनावंटन न होने से एक भी प्रस्तावित परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी। ऐसे में जहां लोगों को निराशा हुई वहीं विभाग ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में नई परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।
जल्द धनावंटन की उम्मीद
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि कोविड संक्रमण के कारण धनावंटन नहीं हो सका है। परियोजनाएं स्वीकृत हैं इसलिए धनावंटन की उम्मीद है। धनावंटन के बाद मानक के अनुसार परियोजनाएं पूरी कराकर लोगों को सुविधा से लाभान्वित किया जाएगा।
यह परियोजनाएं थीं प्रस्तावित
अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के वक्फ निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि जल निगम की ओर से पाइप पेयजल परियोजना के साथ सोलर बेस मिनी वाटर सप्लाई, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्मार्ट क्लास व चहारदीवारी का निर्माण, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कंप्यूटर कक्ष, प्रसाधन भवन, पुस्तकालय, प्रसाधन भवन तथा चहारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था।
इसके अतिरिक्त बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने बेबी फ्रेंडली प्रसाधन, आंगनबाड़ी केंद्र व स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य विभाग ने कॉमन प्रसाधन व कैंटीन का प्रस्ताव भेजा था। इसके अलावा आईटीआई निर्माण, सोलर लाइट स्थापना व सद्भाव मंडप निर्माण के लिए धनावंटन की मांग की थी।