पक्के आवास की पात्रता श्रेणी में शामिल हुए 90 हजार ग्रामीण

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत अक्सर शिकायतें सामने आती थीं कि पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए अगस्त 2017 में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर 2011 की सामाजिक, आर्थिक जातिगत आधारित जनगणना के बाद जो पात्र छूट गए हैं, उनका चयन कर सूची शासन को उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें क्रमवार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना का लाभ सुचारु ढंग से दिलाया जा सके। शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत स्तर पर पात्रों के चयन का कार्य प्रारंभ हुआ। विभाग को 98 हजार 100 पात्रों की सूची उपलब्ध कराई गई। प्रशासन ने ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कर पात्रों का सत्यापन कराया, तो 8100 नाम अपात्र पाए गए। ऐसे में 90 हजार पात्रों की अंतिम सूची तैयार की गई, जिसे बाद में शासन को भेज दिया गया। ऐसे में 90 हजार पात्रों को आगामी दिनों में पक्के आवास में रहने का सपना पूरा होना तय हो गया है। हालांकि योजना का लाभ उन्हें क्रमवार दिया जाएगा।

2164 आवासों की वापस भेजी गई राशि
वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना के तहत जिले को कुल 5 हजार 812 पात्रों को आवासीय योजना का लाभ दिलाने के लिए लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए आवश्यक राशि भी संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी। जिन पात्रों की सूची विभाग को उपलब्ध कराई गई थी, उसमें 2164 पात्र अनुसूचित जाति के थे। योजना के तहत 3 हजार 594 पात्रों को पक्के आवास का लाभ दे दिया गया। अनुसूचित जाति के 2164 पात्र न पाए जाने के चलते उनकी राशि वापस शासन को भेज दी गई।

क्रमवार मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए शासन को 90 हजार पात्रों की सूची भेजी गई है। प्रत्येक वर्ष क्रमवार पात्रों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। -प्रदीप पांडेय, परियोजना निदेशक