मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने से इनकार : राशन दुकान संचालकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से जिला आपूर्ति अधिकारी के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। दुकान संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने एक ही आधार कार्ड पर दर्जनों नामों से राशन का वितरण कर दिया। मेरठ में 2017 में इस तरह से चार हजार मामले सामने आए थे। इसी तरह के और मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में पाए गए।


मेरठ में  जांच के बाद आरोप सही पाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभु राय सहित अन्य अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह गड़बड़ी याचिकाकर्ताओं की तरफ से नहीं की गई है।



क्योंकि, ई-पॉश मशीन से केवल डेटा फीडिंग किया जाता है, उसमें कोई बदलाव उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। डेटा में परिवर्तन विभाग द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने पाया कि डेटा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही लॉक हो सकता है।