जनहित में जीएसटी के दायरे में हों पेट्रोलियम उत्पाद: रेवती रमण

उन्होंने कहा कि जनहित में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों पर विभिन्न मदों में करीब 69 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है, इसी वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं।

सांसद के प्रतिनिधि रहे पूर्व प्रदेश प्रवक्ता विनय कुशवाहा ने कहा कि लॉक डाउन अवधि का सरकार प्रतिमाह दो सौ यूनिट बिजली का बिल माफ करे। सरकार बयानबाजी कर रही है, धरातल पर जनहित के काम नहीं किए जा रहे हैं।