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पीडीए की कार्रवाई से हड़कंप : अतीक के करीबी कई भूमाफिया की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

Fri, 01 Apr 2022 10:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 01 Apr 2022 10:22 PM IST
सार

सूत्रों मुताबिक जिन भू माफिया पर कार्रवाई की गई, उनमें अतीक अहमद के कई करीबी भी शामिल हैं। मौजा बजहा, खेलगांव स्कूल के सामने अतीक के करीबियों ने 150 बीघे में 450 भूखंड पर प्लाटिंग की थी। कई भूखंड पर निर्माण भी शुरू था।

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PDA Bulldozers run on illegal plating of many land mafia close to Atiq Ahmed
Prayagraj News : खेलगांव के सामने चल रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करता पीडीए का बुलडोजर। - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पीडीए ने शुक्रवार को अतीक के करीबी भू माफिया पर कार्रवाई करते हुए 150 बीघा जमीन मुक्त कराई। पीडीए की कार्रवाई के दौरान वीसी अरविंद कुमार चौहान समेत कई आलाधिकारी मौजूद रहे। 

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सूत्रों मुताबिक जिन भू माफिया पर कार्रवाई की गई, उनमें अतीक अहमद के कई करीबी भी शामिल हैं। मौजा बजहा, खेलगांव स्कूल के सामने अतीक के करीबियों ने 150 बीघे में 450 भूखंड पर प्लाटिंग की थी। कई भूखंड पर निर्माण भी शुरू था।
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भूमाफिया गुड्डू पांडेय, आशिफ, अशरफ, अजीत पांडेय और अतुल द्विवेदी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अवर अभियंता बीएन सिंह, पीएन पांडेय, राजेश अग्रवाल, कुंवर आनंद, क्षेत्रीय पुलिस बल एवं पीडीए प्रवर्तन की टीम भी मौजूद रही।

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PDA Bulldozers run on illegal plating of many land mafia close to Atiq Ahmed
Prayagraj News : खेलगांव पब्लिक स्कूल के सामने चल रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराते पीडीए के अधिकारी। - फोटो : प्रयागराज

भूखंड लेने से पहले जानकारी
भू माफिया के चक्कर में फंसकर अक्सर लोगों को जमीन से हाथ धोना पड़ता है। निर्माण ढहाए जाने पर नुकसान अलग होता है। पीडीए ने लेआउट को बगैर स्वीकृत कराए भूखंड लेने वालों से अपील की है। पीडीए वीसी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण कर लिया जाता है।



इससे जरूरी सुविधाएं नाली, सीवर, पानी, बिजली उन्हें नहीं मिल पातीं। वहीं प्राधिकरण की कार्रवाई में ध्वस्तीकरण, सीलबंदी, एफआईआर अभियोजना आदि से भी प्रभावित होना पड़ता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति भूखंड खरीदने से पहले इस बात का पता लगा ले कि उसका ले आउट प्लान प्राधिकरण से अनुमोदित है या नहीं। 

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