शिक्षा विभाग के कई अफसरों की नौकरी जाना तय

प्रदेश सरकार की ओर से 50 वर्ष की आयु के ऊपर के ऐसे अफसर जो तमाम आरोपों के घेरे में हैं तथा कार्य करने में अक्षम हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की योजना बनाई गई। सरकार का फरमान जारी होने के बाद शिक्षा विभाग से भी ऐसे अफसरों की सूची मांगी गई। सितंबर के दूसरे सप्ताह में परिषद मुख्यालय से 175 अफसरों की सूची शासन को भेजी गई, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों की सूची लखनऊ स्थित मुख्यालय से शासन को भेजी गई। परिषद मुख्यालय से भेजी गई सूची में 33 अफसर ऐसे हैं जिन पर कई आरोपों में जांच अभी चल रही है। इस बीच अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शासन स्तर से भी इन अफसरों की जांच कराई गई।

सूत्रों के मुताबिक  कुछ ऐसे अफसरों को भी सरकार ने चिह्नित किया है, जो पूर्व में अनियमितता में शामिल थे और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। नगर निकाय आचार संहिता लागू होने के पहले वाणिज्य कर समेत कई विभागों के अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के बाद से ही परिषद मुख्यालय में ऐसे दागी अफसरों को लेकर चर्चा का बाजार गरम है। हालांकि विभाग के उच्चाधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।