हाईकोर्ट : कानपुर के वकील हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटें, वृहद पीठ ने दिया आदेश, बार के अध्यक्ष व महासचिव तलब

कानपुर के वकीलों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार शुरू किया था, जो बाद में हड़ताल में तब्दील हो गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व प्रशासनिक न्यायाधीश ने प्रशासनिक स्तर पर बार एसोसिएशन से बात कर हल निकालने की कोशिश की। पदाधिकारियों ने आश्वासन भी दिया किंतु हड़ताल जारी रखी।

वायदे पर अमल नहीं किया और हड़ताल को पूरे जिले में फैलाने की धमकी दे रहे हैं। इस पर सात जजों की बृहद पीठ ने मामले की सुनवाई की। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल व अन्य केसों के हवाले से कहा कि वकीलों की हड़ताल का समर्थन नहीं किया जा सकता। माना जाता है वकील काम करेंगे। सरकार वकीलों व जजों को न्याय देने में हर संभव सहयोग करेगी।

हाईकोर्ट ने कहा- वकीलों की हड़ताल न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान
कहा कि वकीलों की हड़ताल न केवल अवैध, गैर सैद्धांतिक है अपितु न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान है। यह व्यावसायिक कदाचार है। संविदा भंग, न्यास भंग, कर्तव्य भंग है। वकील हड़ताल कर कोर्ट के कीमती समय को बर्बाद करते है। इससे संस्था की छवि धूमिल होती है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि वकीलों की हड़ताल या बायकाट, खासकर वादकारियों सहित न्याय व्यवस्था को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर प्रयासों के बावजूद वकील हड़ताल पर आमादा है। इनका यह कार्य न्याय देने में बाधक है। यह कोर्ट की अवमानना के सिवाय कुछ नहीं। जिस पर दोनों बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष व महासचिवों को नोटिस जारी कर तलब किया है।