हाईकोर्ट : शस्त्र लाइसेंस के मामले में डीएम को जानकारी देने या हाजिर होने का निर्देश

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राम चेत सिंह की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता मिश्र का कहना है कि चार जुलाई 17 को शासनादेश जारी किया गया। इसमें सभी शस्त्र लाइसेंस में धारक की विशिष्ट पहचान पंजीकृत कर नंबर आवंटित करने का आदेश दिया गया है, जिसे एक अप्रैल 17 से प्रभावी कर दिया गया है।


याची ने आवेदन किया है, किंतु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी एसएसपी की रिपोर्ट पेश न होने से विशिष्ट पहचान दर्ज नहीं हो सकी है। शासनादेश के अनुसार विशिष्ट पहचान न दर्ज होने की दशा में शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएगा, जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से जानकारी मांगी।