प्रयागराज में सीएम योगी ने अधिवक्ताओं को दी नसीहत, बोले - गन प्वाइंट पर नहीं करेंगे कोई काम

मुख्यमंत्री ने डिजिटल लाइब्रेरी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि यह अच्छी योजना है। इस पर तत्काल अमल होना चाहिए। सरकार इसके लिए सभी सहायता देगी। इससे पूर्व बार कौंसिल के अध्यक्ष जानकीशरण पांडेय और हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी में भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। यदि प्रदेश के साढ़े तीन लाख अधिवक्ता हताश हो जाएंगे तो आम गरीब जनता का क्या हाल होगा। अधिवक्ता समाज का नेतृत्व करता है। लोग उसके पास अपनी पीड़ा रखने बड़े विश्वास के साथ आते हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। टीम वर्क की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। चाहे वह जनधन खाता खुलवाने का काम हो या गरीबों को आवास देने का हमने बिना भेदभाव काम किया है। 

न्यायपालिका और अधिवक्ताओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झलवा में प्रस्तावित है। न्यायालयों की अवस्थापना और सुविधाओं के मद में आवासीय योजनाओं को 150 करोड़ और अनावसीय मद में 400 करोड़ रुपये दिए हैं। न्यायालय भवनों के लिए 600 करोड़ और 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

न्यायिक अधिकारियों के आवास व अधिवक्ता चैंबर व पार्किंग के लिए 1400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। युवा अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक स्टाइपेंड देने के मद में 1474 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि देने की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। दिवंगत अधिवक्ताओं के लिए 471 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। इस मद में 23 करोड़ 11 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। युवा अधिवक्ताओं को प्रति माह पांच हजार रुपये सहायता के मद में एक करोड़ 60 लाख रुपये निर्गत किए गए हैं।

कुंभ बन गया स्वच्छता का प्रतीक 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला पहले भगदड़,  गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय माना जाता था। आज कुंभ मेले ने दुनिया के सामने मानक प्रस्तुत किया है। हमने व्यवस्था और स्वच्छता की कुंभ के माध्यम से मिशाल पेश की है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में मानक स्थापित करने पड़ेंगे।