उच्च्चतर शिक्षा आयोग सदस्य की नियुक्ति को चुनौती

याची के वकीलों अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि रामेंद्र बाबू की नियुक्ति बिना मानकों का पालन किए की गई है। नियुक्ति से पूर्व किसी से बायोडाटा नहीं लिया गया। अन्य योग्य अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किए बिना नियुक्ति कर दी गई। चतुर्वेदी नियुक्ति के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अयोग्य सदस्यों से आयोग द्वारा की जा रही सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द की जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और रामेंद्र बाबू को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और तीन सदस्यों को आयोग से हटा दिया था। कोर्ट ने तीनों को सदस्य पद पर नियुक्त होने के योग्य नहीं पाया। मौजूदा समय में आयोग में एक मात्र सदस्य रामेंद्र बाबू चतुर्वेदी ही बचे हैं। उनकी नियुक्ति को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है।