High Court : अवैध हिरासत मामले में तीनों याचियों को रिहा करने का निर्देश, कानून का नहीं किया गया पालन

ललितपुर निवासी याचियों ने अवैध हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि याचियों को भोपाल से गिरफ्तार कर बिना ट्रांजिट रिमांड लिए सीधे ललितपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। साथ ही गिरफ्तारी के आधार भी उपलब्ध नहीं कराए गए। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और पूर्व आदेशों के विपरीत है।

र्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि गिरफ्तारी वारंट निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था। ट्रांजिट रिमांड न लेना प्रक्रिया की गंभीर चूक है। इस आधार पर जारी किए गए रिमांड आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए तीनों को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए। हालांकि, राज्य को कानून के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने की छूट भी दी है।