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Prayagraj : बिजली, खाद और सिंचाई समेत 18 मुद्दों को लेकर गरजे किसान, कमिश्नरी पर की महापंचायत

Thu, 25 Jul 2024 05:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Jul 2024 05:37 PM IST
सार

महापंचायत के मुख्य अतिथि भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहाने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे किसानों का शोषणा हो रहा है। समितियों पर खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है। समय से बीज न मिलने के कारण बुवाई प्रभावित हो रही है।

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Farmers roared on 18 issues including electricity, fertilizer and irrigation, Mahapanchayat on Commissionerat
मंडलायुक्त कार्यालय पर महापंचायत करते किसान। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

खाद, बिजली, पानी और अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे समेत 18 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के बैनर तले जनपद भर के किसानों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर महापंचायत की। किसानों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा कि तलाब और पोखरों पर कब्जा किया जा रहा है। किसानों को समितियों से खाद और प्रमाणित बीज नहीं मिल पा रहा है। किसानों का शोषण हो रहा है।

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महापंचायत के मुख्य अतिथि भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहाने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे किसानों का शोषणा हो रहा है। समितियों पर खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है। समय से बीज न मिलने के कारण बुवाई प्रभावित हो रही है। मेजा और करछना सहित कई इलाकों में किसानों की बेशकीमती जमीन उद्योगपतियों को फैक्ट्री लगाने के नाम पर दे दी गई है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। 
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अन्य वक्ताओं ने कहा कि नहरों में पानी नहीं होने से सिंचाई नहीं हो पा रही है। छोटी नदियों और तालाबों पर अवैध कब्जा हो रहा है। किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उसका तमाम किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। प्राइवेट कंपनियों और फैक्टरियों में साठ फीसदी स्थानीय लोगों की रोजगार की गारंटी दी जाए। विकास के नाम पर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। छायादार और फलदार वृक्ष काटे जा रहे हैं। प्रीपेड मीटर के नाम पर वसूली की जा रही है। 

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