अधिवक्ता समागम में सीएम योगी बोले- माफिया से खाली कराई गई जमीन पर बनेगी आवासीय योजना
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश के अधिवक्ताओं की हर तरह से मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अधिवक्ताओं को हो रही आर्थिक परेशानी का समाधान भी निकालने के लिए सरकार तैयार है। बार कौंसिल इसका प्रस्ताव बनाकर विधि विभाग को प्रस्तुत करे, सरकार मदद करने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने बार कौंसिल से गरीब और वंचितों को सस्ता व सुलभ देने की भी कार्ययोजना बनाकर सरकार को देने के लिए कहा है। केपी कालेज ग्राउंड पर बुधवार को बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रदेश अधिवक्ता समागम के मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से जुड़ी हर समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाया है।
अधिवक्ताओं द्वारा उठाई गई आवासीय समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, मैंने विकास प्राधिकरणों से कहा है कि माफिया से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर आवास बनाकर अधिवक्ताओं, शिक्षकों और पत्रकारों को नो प्राफिट, नो लॉस के आधार पर दिए जाएं।
उन्होंने हाईकोर्ट में अस्पताल बनवाने की मांग पर भी कहा कि सरकार इसके लिए तैयार है। कहा कि अधिवक्ता विश्वास का प्रतीक है। लोग अपनों से हारने के बाद अधिवक्ता की शरण में जाते हैं। इस विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। अधिवक्ताओं ने हमेशा समाज को नेतृत्च दिया है। मगर जब कोई संस्था अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करती है तो जनभावनाएं आहत होती हैं।
कोरोना पर सरकार के प्रबंधन का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। कोरोना से लड़ाई में उत्तर प्रदेश का प्रबंधन सबसे अच्छा रहा है। दूसरे राज्यों की आबादी की तुलना में देखा जाए तो 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद आज यहां कोरोना के कुल एक्टिव केस 18 हजार से कम हैं। जबकि पौने दो करोड़ आबादी वाले राज्य दिल्ली में दस हजार मौतें हुई हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी हमारे प्रबंधन की सराहना की है।
आज टेराकोटा के उत्पाद हमारी योजना का प्रतीक बन गए हैं। अधिवक्ता समागम में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कहा कि कोराना काल में प्रदेश में 53 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। बार कौंसिल के अध्यक्ष जानकीशरण पांडेय और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
