स्कूलों में आरटीई मानक के अनुरूप शिक्षक नहीं

भारत सरकार की ओर से 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद भी स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं की जा सकी है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में आरटीई मानक के लिए लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी बनी है। आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की बात कौन करे, कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहां एक  शिक्षक के भरोसे सैकड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षामित्र ही तैनात हैं, कुछ विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने से तालाबंदी है।

प्रदेश में इस समय कुल 1.13 लाख प्राथमिक और 46 हजार जूनियर स्तर के विद्यालय हैं। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक में 5.33 लाख शिक्षक तथा जूनियर स्तर पर 2.69 लाख शिक्षक तैनात हैं। प्रदेश में आरटीई के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के 2.60 करोड़ छात्रों के लिए 8.70 लाख शिक्षक होने चाहिए, जबकि तैनात 4.60 लाख ही हैं। जूनियर स्तर के 92 लाख छात्रों के लिए 3.06 लाख शिक्षक चाहिए, जबकि तैनाती 2.69 लाख की ही है। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार की ओर से 72825 शिक्षकाें की भर्ती के साथ जूनियर हाईस्कूलों में विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद शिक्षकों के मानक में कुछ सुधार होने की संभावना है।