कृषि दर पर किया आवासीय भूमि का आवंटन

सीएजी की टीम ने प्रदेश में 72 उप निबंधक कार्यालयों के दस्तावेज खंगाले और पाया कि 97 विलेखों में 2.93 लाख वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री कषि दर के मूल्यांकन के आधार पर की गई। भूमि का मूल्यांकन 13 करोड़ 52 लाख रुपये किया गया और इससे स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में 86.48 लाख रुपये की प्राप्ति हुई। जांच में पाया गया कि जमीन का हिस्सा पूर्व में या उसी दिन आवासीय दर पर बेचा गया। ऐसे में भूमि का मूल्यांकन भी आवासीय दर पर होना चाहिए था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन 92 करोड़ 12 लाख रुपये होता है और इस आधार पर रजिस्ट्री होती तो स्टाम्प एवं निबंधन फीस के रूप में पांच करोड़ 21 लाख रुपये की प्राप्ति होती। यानी सरकार को राजस्व आय के रूप में चार करोड़ 34 लाख 52 हजार रुपये का नुकसान हुआ।