उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से मंगलवार को विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य अभियंता एस के अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों के मनमानी रवैये से व्यापार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बिजली विभाग से व्यापारी सर्वाधिक पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए। रोस्टर बनाकर सप्लाई के आदेश पारित किए जाएं। मरम्मत कार्य कटौती के समय किया जाए। स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं। इनकी जांच कराई जाए। ओटीएस स्कीम घरेलू, नलकूप व वाणिज्य कनेक्शनों के लिए लाई गई है। करोना काल में व्यापार काफी प्रभावित हुआ है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को भी बकाए पर ब्याज की छूट दी जाए। अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी कार्यालय पर बिल रिवाइज रजिस्टर मेंटेन किया जाए। बिजली चोरी पाए जाने पर एसडीओ व जेई की जिम्मेदारी फिक्स हो । वाणिज्य कनेक्शन से मिनिमम चार्ज समाप्त किये जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ईं रत्नाकर आर्य, महानगर महामंत्री एमए खान गांधी, जिला महामंत्री राकेश वार्ष्णेय, युवा जिलाध्यक्ष मुनेशपाल सिंह, युवा महानगर अध्यक्ष दुर्वेश, संरक्षक आर के गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष ज्ञानप्रकाश, युवा महामंत्री संतोष, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश किंग इंडिया, उमेश गौड़, गजेन्द्र सिंह, शुभम कोमल गर्ग, नितिन गुप्ता, अनिल गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
