कार्रवाई: निवेशकों से ठगी करने वाले ग्रुप की करोड़ों की जमीन कुर्क, 500 से अधिक पीड़ितों को बंटेगा मुआवजा

अदालत ने यह आदेश टप्पल पुलिस के आवेदन पर दिया है। इस संबंध में एक मुकदमा दिल्ली जामिया नगर शाहीन बाग एफ-20 चतुर्थ तल के ठेकेदार मो.जाबिर ने 9 दिसंबर 2024 को टप्पल में कराया था। जिसमें दिल्ली अबुल फजल अपार्टमेंट पार्ट-1, डी-6 के शारिब तमनीम, सहयोगी गफ्फार मंजिल गली नंबर 7 दिल्ली के साद रहमान, शाहीन बाग के मो.आमिर व कश्मीर के खुर्शीद बट्ट आरोपी हैं। मुकदमे में आरोप है कि शारिब तमनीम ने मो.जाबिर से टप्पल के नूरपुर-बेना क्षेत्र में 80 बीघा की एक कालोनी विकसित करने व 50 फीसदी के हिस्सेदार बनाने का वायदा कर निवेश कराया। इस पर उन्होंने 3 करोड़ पांच लाख 50 हजार रुपये शारिब को दिए, जबकि एक करोड़ रुपये का चेक शारिब के कहने पर सीधे किसान को दिया। इस साइट में से करीब 80 फीसदी जमीन प्लाटिंग के जरिये 500 से अधिक लोगों को बेच दी गई। मगर न तो जमीन खरीदने वालों को ही आज तक प्लाट मिला। न 50 फीसदी की साझेदारी करने वाले निवेशक को एक रुपया मिला।

33 करोड़ की तीन संपत्तियां हुईं कुर्क
टप्पल पुलिस ने विवेचना में पाया कि यह साइट यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में थी। जो बिना अनुमति विकसित की गई। उस पर यीडा ने बुलडोजर चला दिया। साथ में इन पर यीडा ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने ग्रुप के प्रमुख आरोपी शारिब तमनीम व साद रहमान के नाम से क्रमश: 11.52 करोड़ व 21.51 करोड़ कीमत की नगला मेवा नूरपुर की करीब 13 बीघा के तीन टुकड़े इसी फर्जीवाड़े से खरीदना माना है। इन तीनों साइटों को कुर्की के संबंध में अदालत में आवेदन किया गया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह, अभियोजन अधिकारी हेमेंद्र सिंह व सुशील पांडेय के अनुसार सीजेएम अदालत में कई माह के प्रयास के बाद तीनों साइटों को कुर्क करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रति डीएम व पुलिस विवेचक को भेज दी गई है। अब दो माह के अंदर यह संपत्ति नीलाम कर इससे जुड़े पीडि़तों को रकम मुआवजा के रूप में दी जाएगी। यह निर्णय नए कानून बीएनएस के तहत हुआ है।