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लोकसभा में सतीश गौतम ने उठाया एएमयू में आरक्षण का मुद्दा
Updated Fri, 03 Aug 2018 01:52 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
लोकसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण का मुद्दा सांसद सतीश गौतम ने उठाया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सांसद का समर्थन करते हुए एएमयू में आरक्षण दिये जाने का समर्थन किया।
सांसद सतीश गौतम ने नियम 377 के तहत एएमयू में एससी, एसटी एवं पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने को लेकर लोकसभा में सवाल लगाया था। गुरुवार को इस पर चर्चा हुई। सांसद सतीश कुमार गौतम ने कहा कि एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसमें एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं है।
इसके कारण एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को वहां समुचित प्रवेश नहीं मिल पा रहा है और वे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी एवं ओबीसी के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह एएमयू में भी तुरंत आरक्षण लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने सदन के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से एएमयू में आरक्षण लागू करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया ताकि इसी सत्र से एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्गों के लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कराया जा सकें।
सांसद सतीश कुमार गौतम ने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने आरक्षण दिये जाने का समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि सांसद सतीश गौतम ने अप्रैल माह के अंतिम दिनों में एएमयू में आरक्षण का मुद्दा उठाकर राजनीति गरमा दी थी।
उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. रामशंकर कठेरिया अलीगढ़ पहुंच गए और एएमयू के अधिकारियों को बुलाकर आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, इस संबंध में जानकारी मांगी है।
बाद में आयोग द्वारा नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने भी एएमयू को नोटिस जारी कर आरक्षण के संबंध में जानकारी मांगी है। एएमयू को 8 अगस्त तक जवाब देना है। आने वाले समय में एएमयू में आरक्षण का मामला गरमाने की आशंका है।
एएमयू अल्पसंख्यक स्वरूप का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है।
- प्रो. शाफे किदवई, मेंबर इंचार्ज, एएमयू पीआरओ ऑफिस
बयान
आज लोकसभा में एएमयू में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यह मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है। गरीब के बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा।
- सतीश कुमार गौतम, सांसद
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लोकसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण का मुद्दा सांसद सतीश गौतम ने उठाया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सांसद का समर्थन करते हुए एएमयू में आरक्षण दिये जाने का समर्थन किया।
सांसद सतीश गौतम ने नियम 377 के तहत एएमयू में एससी, एसटी एवं पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने को लेकर लोकसभा में सवाल लगाया था। गुरुवार को इस पर चर्चा हुई। सांसद सतीश कुमार गौतम ने कहा कि एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसमें एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं है।
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इसके कारण एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को वहां समुचित प्रवेश नहीं मिल पा रहा है और वे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी एवं ओबीसी के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह एएमयू में भी तुरंत आरक्षण लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने सदन के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से एएमयू में आरक्षण लागू करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया ताकि इसी सत्र से एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्गों के लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कराया जा सकें।
सांसद सतीश कुमार गौतम ने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने आरक्षण दिये जाने का समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि सांसद सतीश गौतम ने अप्रैल माह के अंतिम दिनों में एएमयू में आरक्षण का मुद्दा उठाकर राजनीति गरमा दी थी।
उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. रामशंकर कठेरिया अलीगढ़ पहुंच गए और एएमयू के अधिकारियों को बुलाकर आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, इस संबंध में जानकारी मांगी है।
बाद में आयोग द्वारा नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने भी एएमयू को नोटिस जारी कर आरक्षण के संबंध में जानकारी मांगी है। एएमयू को 8 अगस्त तक जवाब देना है। आने वाले समय में एएमयू में आरक्षण का मामला गरमाने की आशंका है।
एएमयू अल्पसंख्यक स्वरूप का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है।
- प्रो. शाफे किदवई, मेंबर इंचार्ज, एएमयू पीआरओ ऑफिस
बयान
आज लोकसभा में एएमयू में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यह मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है। गरीब के बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा।
- सतीश कुमार गौतम, सांसद