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आज जेडी के समक्ष पेश होंगे गड़बड़ी के आरोपी 25 प्रधानाचार्य
ब्यूूराे, अमर उजाला, अलीगढ़।
Updated Sat, 16 Dec 2017 01:32 AM IST
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पिछले शैक्षिक सत्र में यूपी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले जिले के 25 प्रधानाचार्यों को जेडी ने शनिवार को अपने ऑफिस में तलब किया है। जेडी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। वहीं शासन के आदेश पर इस मामले में डीआईओएस अगले एक-दो दिन में इन सभी प्रधानाचार्यों के खिलाफ संबंधित थानों में तहरीर दे सकते हैं। हालांकि यह भी चर्चा है कि इस प्रकरण में कुछ प्रधानाचार्य कोर्ट से स्टे ले आए हैं, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि पिछले शैक्षिक सत्र में यूपी बोर्ड परीक्षा में काफी परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़झाला हुआ था। हजारों ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल करा दिया गया था, जोकि इसके पात्र नहीं थे। इसकी शासन से जब जांच हुई तो शासन ने सितंबर माह में यह आदेश दिए कि इन प्रधानाचार्यों को निलंबित किया जाए। विद्यालयों को 10 साल तक के लिए डिबार किया जाए। शासन ने यह कार्रवाई अलीगढ़ के 25 और आगरा के 9 विद्यालयोें के प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
शासन के इस आदेश के बाद प्रधानाचार्य इस जुगत में लग गए कि किसी तरह से मामला निपट जाए । इसी बीच सांसद सतीश गौतम ने सीएम के संज्ञान में यह मामला लाते हुए यह मांग की थी कि रुके हुए रिजल्ट घोषित कर दिए जाएं तो सीएम ने इस मामले में उक्त 25 प्रधानाचार्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश कर दिए।
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अभी डीआईओएस ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है और उनका कहना है कि वह अगले एक -दो दिन में संबंधित थानों में तहरीर दे देंगे। वहीं इन प्रधानाचार्यों की जांच जेडी (माध्यमिक शिक्षा) भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होेंने इन प्रधानाचार्यों को शनिवार को बुलाया है। वहां यह प्रधानाचार्य अपना पक्ष रखेंगे। इधर, चर्चा यह भी है कि इस प्रकरण में प्रधानाचार्य कोर्ट से स्टे भी ले आए हैं। जेडी डॉ. महेंद्रदेव का कहना है कि इस बारे में उन्होंने भी सुना है, लेकिन कोर्ट का कोई आदेश अभी तक उन पर नहीं आया है।
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उल्लेखनीय है कि पिछले शैक्षिक सत्र में यूपी बोर्ड परीक्षा में काफी परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़झाला हुआ था। हजारों ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल करा दिया गया था, जोकि इसके पात्र नहीं थे। इसकी शासन से जब जांच हुई तो शासन ने सितंबर माह में यह आदेश दिए कि इन प्रधानाचार्यों को निलंबित किया जाए। विद्यालयों को 10 साल तक के लिए डिबार किया जाए। शासन ने यह कार्रवाई अलीगढ़ के 25 और आगरा के 9 विद्यालयोें के प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
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शासन के इस आदेश के बाद प्रधानाचार्य इस जुगत में लग गए कि किसी तरह से मामला निपट जाए । इसी बीच सांसद सतीश गौतम ने सीएम के संज्ञान में यह मामला लाते हुए यह मांग की थी कि रुके हुए रिजल्ट घोषित कर दिए जाएं तो सीएम ने इस मामले में उक्त 25 प्रधानाचार्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश कर दिए।
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अभी डीआईओएस ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है और उनका कहना है कि वह अगले एक -दो दिन में संबंधित थानों में तहरीर दे देंगे। वहीं इन प्रधानाचार्यों की जांच जेडी (माध्यमिक शिक्षा) भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होेंने इन प्रधानाचार्यों को शनिवार को बुलाया है। वहां यह प्रधानाचार्य अपना पक्ष रखेंगे। इधर, चर्चा यह भी है कि इस प्रकरण में प्रधानाचार्य कोर्ट से स्टे भी ले आए हैं। जेडी डॉ. महेंद्रदेव का कहना है कि इस बारे में उन्होंने भी सुना है, लेकिन कोर्ट का कोई आदेश अभी तक उन पर नहीं आया है।