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Agra News: विवादित संपत्ति को कुर्क करने के लिए एसडीएम ने जारी किया नोटिस
Tue, 08 Aug 2023 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 08 Aug 2023 11:22 PM IST
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कासगंज। शहर में गौशाला के समीप संपत्ति पर कब्जे का लेकर विवाद पिछले एक पखवाड़े से बना हुआ है। इस मामले में एसडीएम पंकज कुमार ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 145 का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बाद संपत्ति से जुड़े पक्षकारों को नोटिस जारी करके उनका पक्ष मांगा गया है।
सदर विधायक देवेंद्र राजपूत ने इस संपत्ति के गाटा संख्या 38 को सरकारी भूमि बताते हुए जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को शिकायत की।इस शिकायत की जांच भी टीम के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा एसडीएम ने सदर कोतवाली पुलिस से शांति व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी ।पुलिस ने गाटा संख्या 38 की भूमि को विवादित मानते हुए शांति भंग की आशंका जताई और यह रिपोर्ट एसडीएम को दी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने न्यायालय में मामला दर्ज करके नोटिस जारी करने की कार्रवाई की है। अब पक्षकार संपत्ति के संबंध में अपना पक्ष दायर करेंगे। इसके बाद न्यायालय से निर्णय लिया जाएगा। संपत्ति का मामला सिविल न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है।
वर्जन- संपत्ति के गाटा संख्या 38 को लेकर प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस की रिपोर्ट मांगी गई थी। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला न्यायालय में दर्ज कर लिया गया। पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।
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सदर विधायक देवेंद्र राजपूत ने इस संपत्ति के गाटा संख्या 38 को सरकारी भूमि बताते हुए जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को शिकायत की।इस शिकायत की जांच भी टीम के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा एसडीएम ने सदर कोतवाली पुलिस से शांति व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी ।पुलिस ने गाटा संख्या 38 की भूमि को विवादित मानते हुए शांति भंग की आशंका जताई और यह रिपोर्ट एसडीएम को दी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने न्यायालय में मामला दर्ज करके नोटिस जारी करने की कार्रवाई की है। अब पक्षकार संपत्ति के संबंध में अपना पक्ष दायर करेंगे। इसके बाद न्यायालय से निर्णय लिया जाएगा। संपत्ति का मामला सिविल न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है।
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वर्जन- संपत्ति के गाटा संख्या 38 को लेकर प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस की रिपोर्ट मांगी गई थी। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला न्यायालय में दर्ज कर लिया गया। पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।
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