यूपी: 400 करोड़ का उत्तरी बाईपास, फिर भी शहर में दौड़ रहे भारी वाहन; जोखिम में 10 लाख आबादी की जान

अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस किसी भी वीआईपी के आगमन पर आम रास्ता बंद कर जनता को परेशान कर देती है फिर सारे नियम-कायदे दरकिनार कर दिए जाते हैं। इसी तरह शहर में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री का समय रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहता है। जब यह नियम बन सकता है तो हाईवे पर अफसरों की क्या मजबूरी है। शहर में होकर गुजरते ट्रक, ट्राॅला और टैंकर को रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी से कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। यह तब है जब हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। यही नहीं हर दिन हजारों लोगों को जाम झेलना पड़ रहा है। अगर अफसरों की मनमानी इसी तरह चलती रही तो हाईकोर्ट में रिट दायर करने से भी नहीं चूकेंगे। शहर की 10 लाख आबादी सीधे प्रभावित हो रही है।


करोड़ों रुपये से बाईपास बनने के बावजूद भारी वाहनों का शहर के बीच निर्बाध आवागमन प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। टीटीजेड क्षेत्र में यह स्थिति पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुरक्षा, दोनों के उद्देश्यों के विपरीत है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यातायात प्रतिबंध का अधिकार प्रदान करती है। नागरिकों का जीवन अधिक मूल्यवान है। - डॉ. रवि अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता


यूनाइटेड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर शहर के अंदर तक जाम अव्यवस्था है। वाहनों की लंबी कतार लगती है। समय की बर्बादी होती है। ट्रैफिक पुलिस मूकदर्शक है। 10 मिनट की दूरी 40 मिनट में पूरी होती है। ट्रैफिक से बढ़ता प्रदूषण जानलेवा बीमारी को न्योता देता है। यह शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी का सबसे बड़ा कारण है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के चालान पर पुलिस ध्यान देती है लेकिन ट्रकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाती है। हाईवे से निकलने पर हर समय जान का खतरा लगता है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष श्रोत्रिय ने बताया कि कमिश्नरेट प्रणाली में यातायात संबंधी सारे अधिकार पुलिस के पास हैं। कमिश्नरेट के अधिकारियों को आगे बढ़कर शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारी वाहनों को उत्तरी बाईपास से निकालने का व्यापक इंतजाम करना चाहिए। हमेशा हादसे में बाइक, ऑटो, ई-रिक्शा, कार चालक और उसमें सवार लोगों की ही मौत होती है। इनकी जान बचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। 


आगरा बार एसोसिएशन के सचिव विनोद शुक्ला ने बताया कि हाईवे से आबादी के बीच से ट्रक, टैंकर, ट्राॅला निकल रहे हैं तो प्रशासन जिम्मेदार है। अधिकारियों की घोर लापरवाही है। बाईपास और एक्सप्रेस वे इसलिए ही बनाए गए हैं कि बड़े वाहन शहर के बाहर से ही निकल सकें मगर पुलिस थोड़े से लाभ के लिए लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। टीटीजेड के नियमों का पालन नहीं होने पर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी। 

डाॅ. आंबेडकर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि अफसरों से सेटिंग कर भारी वाहन शहर में प्रवेश करते हैं। कई आदेश टीटीजेड में किए जा चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन अमल नहीं करा रहा है। इनर रिंग रोड पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी वाहनों का संचालन ठीक से नहीं होता है। योजनाएं तो लोगों की सुविधा के लिए बना दी जाती है मगर अफसर करते वही हैं, जो उन्हें अपने लिए ठीक लगता है। प्रदूषण बोर्ड भी आंख बंद कर बैठा है।


ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश पाठक ने बताया कि शहर में भारी वाहनों की एंट्री के लिए एक निर्धारित समय होता है। उसी समय वो प्रवेश भी करते हैं। पुलिस की ड्यूटी भी लगाई जाती है। इसी तरह हाईवे पर भी भारी वाहनों का प्रवेश होना चाहिए। आबादी के बीच इन वाहनों के निकलने से जान का खतरा होता है। कई माैत होने के बाद भी अफसर सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं। उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। अफसर नहीं सुनेंगे तो अधिवक्ता समाज आगे आएगा। 

यूनाइटेड बार एसोसिएशन के सचिव दीपक नागर ने बताया कि भारी वाहनों से वसूली रुकनी चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्हें सख्त होना होगा। यह लापरवाही हमेशा नहीं चल सकती है। लोगों की जान जा रही है और अधिकारी सिर्फ कागजी बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने एसी दफ्तरों से बाहर भी आना होगा। सड़क पर उतरकर जनता की परेशानी को समझना होगा। बाईपास और एक्सप्रेसवे से वाहन निकलने चाहिए। जब ग्वालियर, फिरोजाबाद, मथुरा, दिल्ली की तरफ जाने के लिए रास्ते बन चुके हैं तो भारी वाहन शहर में होकर क्यों निकल रहे हैं? 


वरिष्ठ अधिवक्ता अर्चना शर्मा ने बताया कि शहर में भारी वाहनों की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती करनी चाहिए। निगरानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के प्रवेश पर ही पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगनी चाहिए। अगर कोई वाहन घुसता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा।