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Agra Metro: छावनी परिषद से मिल गई एनओसी, आगरा के इस मेट्रो स्टेशन के लिए शुरू हुई मिट्टी की जांच
Mon, 07 Oct 2024 03:07 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Mon, 07 Oct 2024 03:07 PM IST
सार
आगरा मेट्रो के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। छावनी परिषद से मेट्रो के लिए एनओसी मिल गई है। इसके साथ ही यहां मिट्टी की जांच शुरू हो गई है।
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आगरा मेट्रो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) को छावनी परिषद से मेट्रो ट्रैक बनाने की एनओसी मिल गई है। इस पर यूपीएमआरसी ने आगरा कैंट पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। जल्द यहां मिट्टी की जांच के लिए खुदाई होगी।
यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो ट्रेन का दूसरा कॉरिडोर एलिवेटेड हैं। ये आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेगा। इसमें 14 स्टेशन हैं और इसकी दूरी करीब 15 किमी है। ये एमजी रोड से होते हुए हाईवे से होकर गुजरेगा। छावनी परिषद क्षेत्र में आगरा कैंट, सदर और प्रतापपुरा स्टेशन आ रहे हैं। इसके लिए परिषद से निर्माण के लिए एनओसी प्राप्त हो गई है। ऐसे में मिट्टी की जांच के लिए पॉकेट बनाकर बैरिकेडिंग कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि दो-तीन दिन में यहां मशीन लगाकर 15-20 मीटर गहराई तक खुदाई कर मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे। इसको लैब में भेजकर जांच कराई जाएगी, इसके आधार पर पिलर का निर्माण कराया जाएगा। दूसरे चरण में रूट का 6-7 विभाग के अधिकारी सर्वे करेंगे, जिसमें अवरोधक समेत अन्य की रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद इनका समाधान कराते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो ट्रेन का दूसरा कॉरिडोर एलिवेटेड हैं। ये आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेगा। इसमें 14 स्टेशन हैं और इसकी दूरी करीब 15 किमी है। ये एमजी रोड से होते हुए हाईवे से होकर गुजरेगा। छावनी परिषद क्षेत्र में आगरा कैंट, सदर और प्रतापपुरा स्टेशन आ रहे हैं। इसके लिए परिषद से निर्माण के लिए एनओसी प्राप्त हो गई है। ऐसे में मिट्टी की जांच के लिए पॉकेट बनाकर बैरिकेडिंग कर रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि दो-तीन दिन में यहां मशीन लगाकर 15-20 मीटर गहराई तक खुदाई कर मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे। इसको लैब में भेजकर जांच कराई जाएगी, इसके आधार पर पिलर का निर्माण कराया जाएगा। दूसरे चरण में रूट का 6-7 विभाग के अधिकारी सर्वे करेंगे, जिसमें अवरोधक समेत अन्य की रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद इनका समाधान कराते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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