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पांच सूत्री मांगों को लेकर एंबुलेंस चालक धरने पर बैठे
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27एमएनपी-11-जिला अस्पताल में धरना देते एंबुलेंस चालक
- फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। जीवन दायिनी 108-102 एएलएस एंबुलेंस यूनियन संघ ने अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का एलान बृहस्पतिवार को कर दिया। प्रथम चरण में दो दिन तक चालक और ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) ने धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। दो दिन में सरकार से कोई सकारात्मक निर्णय न आने पर एंबुलेंस सेवा बंद करने की चेतावनी दी है।
अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर जिला अस्पताल में बैठे एंबुलेंस चालक व ईएमटी का कहना है कि वे पहले दो दिन काम करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि 28 फरवरी की शाम आठ बजे तक सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 28 फरवरी की रात आठ बजे से वे लोग एंबुलेंस सेवा बंद कर देंगे। जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि दो दिन तक हमारे आधे साथी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब उनकी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी तब हम लोग ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे और वे धरने पर आ जाएंगे। दो दिन बाद पूरी तरह से हड़ताल होगी। धरना प्रदर्शन में अरुण यादव, नवीन पाठक, विपिन परिहार, विजय कुमार, देवेंद्र कुमार, सनोज कुमतार, आरिफ पाठन आदि लोग मौजूद थे।
इन मांगों को लेकर है आंदोलन
-समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए
-ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए
-कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए
-पूर्ण राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
-नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल किया जाए
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अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर जिला अस्पताल में बैठे एंबुलेंस चालक व ईएमटी का कहना है कि वे पहले दो दिन काम करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि 28 फरवरी की शाम आठ बजे तक सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 28 फरवरी की रात आठ बजे से वे लोग एंबुलेंस सेवा बंद कर देंगे। जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि दो दिन तक हमारे आधे साथी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब उनकी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी तब हम लोग ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे और वे धरने पर आ जाएंगे। दो दिन बाद पूरी तरह से हड़ताल होगी। धरना प्रदर्शन में अरुण यादव, नवीन पाठक, विपिन परिहार, विजय कुमार, देवेंद्र कुमार, सनोज कुमतार, आरिफ पाठन आदि लोग मौजूद थे।
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इन मांगों को लेकर है आंदोलन
-समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए
-ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए
-कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए
-पूर्ण राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
-नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल किया जाए