श्री पारस अस्पताल दमघोंटू मॉकड्रिल: ऑक्सीजन संकट के पीड़ित बोले-शासन प्रशासन बोल रहा सफेद झूठ

पीड़ितों की पीड़ा
 ऑक्सीजन होती तो न मरते इतने मरीज
- अफसर झूठ बोल रहे हैं कि उस रात पर्याप्त ऑक्सीजन थी। अगर ऑक्सीजन होती तो इतने मरीज नहीं मरते। 16 मौतों का आंकड़ा झूठा हो सकता है। 25 व 26 अप्रैल को 22 से अधिक मरीजों की मौत श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन कमी से हुई है। नत्थी लाल त्यागी, मधु नगर

 रात एक बजे तक निकाले गए शव
- उस रात एक बजे तक श्री पारस अस्पताल से मरीजों के शव निकाले गए। सुबह से सिलसिला शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा। मैं चश्मदीद गवाह हूं इस बात की। शाम छह बजे मुझे मेरी मां की मृत्यु की सूचना दी गई।  - प्रियंका सिंह, दहतोरा

न्याय के नाम पर हुआ अन्याय
- शासन-प्रशासन से हमें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन न्याय के नाम पर हमारे साथ अन्याय हुआ। अस्पताल संचालक को बचाने और अपनी कमियां छिपाने के लिए जांच में लीपापोती की गई है। संचालक के विरुद्ध कमजोर धाराओं में मुकदमा किया गया है। - सौरभ अग्रवाल

सीबीआई जांच की जरूरत
- मामला बेहद संवेदनशील है। प्रशासन ने हल्के ढंग से जांच की। ऐसे गंभीर मामलों की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत है। अगर सीबीआई जांच हो, तो अस्पताल संचालक के अलावा अफसरों को भी जेल जाना पड़ेगा। - राजवीर सिंह, अधिवक्ता, फौजदारी

35 दिन में सूचना नहीं देने पर डीएम व एडी हेल्थ से अपील
श्री पारस कांड में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सवालों का सामना नहीं कर पा रहा। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग से 25 बिंदुओं पर बाल अधिकार कार्यकर्ता ने 21 जून को सूचना अधिकार के तहत जन सूचना मांगी थी। जिसे उपलब्ध नहीं कराया। 35 दिन बाद भी सूचना नहीं देने पर शनिवार को इस मामले में डीएम व एडी हैल्थ कार्यालय में प्रथम अपील की गई है। 

जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट से दस बिंदुओं पर आरटीआई मांगी गई थी। सीएमओ से 15 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। दोनों विभागों ने सूचना नहीं दी। प्रथम अपील करने वाले नरेश पारस ने कहा, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई तो राज्य सूचना आयोग जाएंगे। उन्होंने सूचना नहीं देने के पीछे दोनों विभागों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आरटीआई में उन सभी बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है जिनके जवाब प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में पीड़ितों को नहीं मिले हैं। नरेश पारस की शिकायत पर श्रीपारस प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी केस दर्ज कर लिया है। जिसकी जल्द जांच शुरू होने की संभावना है।
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