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UP: अतराैली नगर पालिका की तत्कालीन अध्यक्ष...कमाई 37 लाख, खर्च कर डाले 49.44 लाख रुपये; विजिलेंस ने कसा शिकंजा

Wed, 16 Jul 2025 08:53 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 16 Jul 2025 08:53 AM IST
सार

अतराैली नगर पालिका की तत्कालीन अध्यक्ष ने आय से अधिक 49.44 लाख खर्च कर डाले। इस मामले में विजिलेंस आगरा सेक्टर थाना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। 

 

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Ex Chairperson Atroli Nagar Palika Parishad Booked for Disproportionate Assets
विजिलेंस आगरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

विजिलेंस आगरा सेक्टर थाना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में अतराैली, अलीगढ़ की तत्कालीन अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक 49.44 लाख रुपये अधिक खर्च किए। इस मामले में विजिलेंस में शिकायत की गई थी। जांच में आय से संबंधित संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की गई। उनका आय से व्यय 133 प्रतिशत अधिक है।
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एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में शासन ने नगर पालिका परिषद अतराैली, अलीगढ़ की तत्कालीन अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ खुली जांच के आदेश दिए थे। इस पर जांच कर रिपोर्ट फरवरी में शासन को भेजी गई थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि होने पर केस दर्ज करने के आदेश किए गए। इसमें सामने आया कि रेखा शर्मा ने जांच की निर्धारित अवधि में 37,20,288 रुपये की आय अर्जित की।

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उन्होंने भरण पोषण और संपत्ति खरीदने में 86,64,622 रुपये का खर्च किया। उन्होंने अपनी आय से 49,44,334 रुपये अधिक खर्च किए। इस संबंध में रेखा शर्मा से जवाब मांगा गया मगर उन्होंने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामले में शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के आगरा सेक्टर थाना में निरीक्षक रामवीर सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज कराया है।

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विजिलेंस कर रही कार्रवाई, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
एसपी विजिलेंस ने बताया कि सतर्कता अधिष्ठान की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। रिश्वत लेने से लेकर आय से अधिक मामलों में जांच के बाद कार्रवाई होती है। अगर, कोई सरकारी कर्मचारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो हेल्पलाइन नंबर 9454401864 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस पर टीम शासन के निर्देश पर जांच कर कार्रवाई करेगी।
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