एटा: 18 दिन बिना स्टाफ चला थाना, सीबीसीआईडी की जांच में तत्कालीन दो एएसपी दोषी
2017 के एक मामले में सीबीसीआईडी जांच में एटा के तत्कालीन दो एएसपी को दोषी ठहराया गया है। उनमें से तत्कालीन एएसपी विसर्जन सिंह यादव 2018 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के चलते उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति नहीं की गई है।
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एटा जिले में 2017 के एक मामले में सीबीसीआईडी जांच में एटा के तत्कालीन दो एएसपी को दोषी ठहराया गया है। उस समय 18 दिन तक जैथरा थाना बिना स्टाफ के चलने की रिपोर्ट बनाई गई थी। शासन के आदेश पर सीबीसीआईडी ने चार साल जांच कर अपनी रिपोर्ट गृह एवं गोपन विभाग को भेज दी है।
कस्बा जैथरा निवासी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहां डकैती की घटना में मानवाधिकार आयोग ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। तत्कालीन सीओ अलीगंज धर्म सिंह मार्च्छल ने 18 अगस्त 2016 को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज के निर्देश जारी किए, लेकिन तत्कालीन एसओ कैलाश चंद्र दुबे ने 18 दिन बाद 3 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की।
इसे लेकर बिजेंद्र सिंह ने आईजीआरएस पर शासन में शिकायत की। जिस पर तत्कालीन एएसपी विसर्जन सिंह यादव और एएसपी अपराध अनूप कुमार ने जांच की। एसएसपी को भेजी रिपोर्ट में बताया कि 18 दिन तक थाने का पूरा स्टाफ डेंगू, चिकनगुनिया और बुखार से बीमार था।
जिसके चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। इसे लेकर बिजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव ने 15 नवंबर 2017 को सीबीसीआईडी जांच के आदेश जारी कर दिए। करीब चार साल बाद अब जाकर यह जांच पूरी हुई है।
सेवानिवृत्त हो चुके हैं एक एएसपी
2017 के एक मामले में सीबीसीआईडी जांच में एटा के तत्कालीन दो एएसपी को दोषी ठहराया गया है। उनमें से तत्कालीन एएसपी विसर्जन सिंह यादव 2018 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के चलते सीबीसीआईडी ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति नहीं की है।
जबकि दूसरे एएसपी अनूप कुमार के विरुद्ध सरकारी सेवक नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। वहीं शिकायकर्ता बिजेंद्र सिंह ने बताया कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद विसर्जन सिंह यादव के विरुद्ध कार्रवाई न करने की संस्तुति असंतोषजनक है। इस पर शासन को शिकायत भेजकर कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे। संवाद
एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि सीबीसीआईडी ने अपनी रिपोर्ट शासन में दी है। अभी इसे लेकर जिला स्तर पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।