डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय: एक जुलाई से नहीं शुरू हो सका वेब रजिस्ट्रेशन, परेशान रहे छात्र
स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक जुलाई से वेब रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, लेकिन देर रात तक छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके।
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विस्तार
Add as a preferredआगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के संस्थानों व संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए की वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक जुलाई को रात 9:30 बजे तक शुरू नहीं हो पाई। संस्थानों व कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक 12वीं के छात्र-छात्राएं दिन भी वेब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रयासरत रहे।
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले 26 जून से शुरू की जानी थी, लेकिन अवधि बढ़ाकर एक जुलाई कर दी गई। विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक एमडी जैन इंटर कॉलेज के 12वीं के विज्ञान वर्ग के छात्र देवेश चौरसिया और वाणिज्य वर्ग के छात्र ओम अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को दिन में कई बार वेब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोली। एडमिशन आईकॉन पर क्लिक करने पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया दिख रही है।
विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में कुलपति प्रो. अशोक मित्तल ने उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से कहा कि उनका कार्यक्रम में आना सुनिश्चित होने पर उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया एक जुलाई से ही शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि यह प्रयास देर शाम तक सफल नहीं हो सका। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रो. प्रदीप श्रीधर का कहना है कि कुछ तकनीकी वजह से वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी हुई। इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
सूचना में स्नातक प्रथम वर्ष लिखा
विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पढ़ाई कराई जानी है। उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कराया गया है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था होगी।
विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश के संबंध में जो सूचना डाली गई है, उसमें स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई है। सेमेस्टर व्यवस्था नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कराने में यह भी पेंच फंस रहा है। शासन से अभी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं जारी किया गया है।
