{"_id":"6a854d3b982248446e085a94","slug":"bms-protests-for-restoration-of-old-pension-scheme-submits-11-point-charter-of-demands-2026-08-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: आगरा में पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन, भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से की 11 मांगें; डीएम को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: आगरा में पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन, भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से की 11 मांगें; डीएम को सौंपा ज्ञापन
Wed, 19 Aug 2026 11:59 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 19 Aug 2026 11:59 AM IST
सार
भारतीय मजदूर संघ ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आगरा कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री व वित्त मंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन
आगरा कलेक्ट्रेट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferred
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने पुरानी पेंशन बहाली सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में मांग दिवस मनाते हुए धरना-प्रदर्शन किया।श्रमिकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सुनवाई नहीं होने और वादाखिलाफी के विरोध में प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और वित्त मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
मजदूर संघ जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भगौर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए। जिला मंत्री सौरभ शर्मा ने बताया कि रांची में हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद यह कार्यक्रम किया गया। सरकार से मांग है कि मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े इन बुनियादी मुद्दों का तय समय-सीमा के भीतर ठोस समाधान निकाला जाए।
कर्मचारियों की ये हैं प्रमुख मांगें
- न्यूनतम पेंशन को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए।
- ईपीएफ, ईएसआईसी और बोनस की सीलिंग लिमिट दोगुनी हो।
- ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन की जगह 30 दिन के वेतन पर हो।
- संविदा कर्मियों तथा अन्य के लिए समान काम-समान वेतन लागू करें।
- आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय को बढ़ाया जाए।
- बैंकों में सप्ताह में पांच दिन काम हो, लेबर कोड से मजदूर विरोधी प्रावधान हटाएं।
विज्ञापन
मजदूर संघ जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भगौर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए। जिला मंत्री सौरभ शर्मा ने बताया कि रांची में हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद यह कार्यक्रम किया गया। सरकार से मांग है कि मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े इन बुनियादी मुद्दों का तय समय-सीमा के भीतर ठोस समाधान निकाला जाए।
विज्ञापन
कर्मचारियों की ये हैं प्रमुख मांगें
- न्यूनतम पेंशन को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए।
- ईपीएफ, ईएसआईसी और बोनस की सीलिंग लिमिट दोगुनी हो।
- ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन की जगह 30 दिन के वेतन पर हो।
- संविदा कर्मियों तथा अन्य के लिए समान काम-समान वेतन लागू करें।
- आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय को बढ़ाया जाए।
- बैंकों में सप्ताह में पांच दिन काम हो, लेबर कोड से मजदूर विरोधी प्रावधान हटाएं।
