UP: आगरा-नोएडा के बीच 500 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क, केंद्रीय मंत्री के संकेत से तेज हुई उम्मीदें

नेशनल चैंबर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि टीटीजेड की शर्तों के कारण आगरा में नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार पूरी तरह प्रतिबंधित है। पीयूष गोयल ने गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि टीटीजेड पर विधिक राय लेने के लिए सॉलिसिटर जनरल, वाणिज्य मंत्रालय और प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में शीघ्र आयोजित की जाएगी।

उन्होंने उद्यमियों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी को फोन किया। निर्देश दिए कि आगरा से नोएडा (जेवर) के मध्य 500 से 700 एकड़ भूमि चिह्नित की जाए। यहां आईटी, ऑटोमोबाइल और स्पाइस जैसे गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए। लघु उद्योग भारती ने भी मांग की कि आगरा को डिफेंस सप्लाई और फूड प्रोसेसिंग का केंद्र बनाया जाए। प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल और जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता ने मांग रखी कि टीटीजेड को एनवायरमेंटल इकोनॉमिक सेंसटिव जोन घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल संरक्षण के नाम पर विकास को रोकना न्यायसंगत नहीं है।

न्यूजीलैंड आने का दिया निमंत्रण
इंडिया-न्यूजीलैंड बिजनेस मीट के दौरान न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने आगरा के उद्यमियों को निर्यात संभावनाओं के लिए न्यूजीलैंड आने का निमंत्रण दिया। चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने इसे स्वीकार करते हुए जल्द ही एक दल वहां भेजने का आश्वासन दिया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवियर एंड लेदर इंडस्ट्री चेयरमैन पूरन डावर, चैंबर उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, अंबा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल आदि उपस्थित रहे।
 

इन मांगों पर जताई सहमति:
- औद्योगिक क्षेत्रों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।
- आगरा में आईआईटी, आईआईएम जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- यमुना रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, नाइट टूरिज्म और आगरा में शिव धरोहर सर्किट बनाने का प्रस्ताव।