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कलेक्ट्रेट बार चुनाव विवाद पहुंचा हाईकोर्ट
Agra
Updated Tue, 05 Feb 2013 05:30 AM IST
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आगरा। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदाता सूची में धांधली का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच गया है। यूपी बार कौंसिल द्वारा चुनाव पर रोक लगाने के विरोध में एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट में 12 फरवरी को मामले में सुनवाई की जाएगी।
बताते चलें कि कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का चुनाव 18 जनवरी को होना था। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चौ. धर्मवीर सिंह ने मतदाता सूची में 433 पुराने सदस्यों के नाम काटे जाने की शिकायत यूपी बार कौंसिल से की थी। इस पर कौंसिल ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके विरोध में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। एसोसिएशन के निवर्तमान महासचिव और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बिजेंद्र सिंह रावत का कहना है कि शिकायत पर चुनाव अधिकारी बलबीर सिंह नौहवार और चिरागउद्दीन कुरैशी ने लिस्ट की क्रास चेकिंग की थी। इसमें 150 नाम वर्तमान लिस्ट में हैं। 30 अधिवक्ताओं पर आपत्ति की गई, जो काफी पहले दुनिया छोड़ चुके हैं। शेष नाम वे हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया बार कौंसिल और बार एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क नहीं दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस दिया है और 12 फरवरी को सुनवाई की तिथि तय की है।
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बताते चलें कि कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का चुनाव 18 जनवरी को होना था। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चौ. धर्मवीर सिंह ने मतदाता सूची में 433 पुराने सदस्यों के नाम काटे जाने की शिकायत यूपी बार कौंसिल से की थी। इस पर कौंसिल ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके विरोध में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। एसोसिएशन के निवर्तमान महासचिव और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बिजेंद्र सिंह रावत का कहना है कि शिकायत पर चुनाव अधिकारी बलबीर सिंह नौहवार और चिरागउद्दीन कुरैशी ने लिस्ट की क्रास चेकिंग की थी। इसमें 150 नाम वर्तमान लिस्ट में हैं। 30 अधिवक्ताओं पर आपत्ति की गई, जो काफी पहले दुनिया छोड़ चुके हैं। शेष नाम वे हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया बार कौंसिल और बार एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क नहीं दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस दिया है और 12 फरवरी को सुनवाई की तिथि तय की है।
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