{"_id":"5a37faa74f1c1b6e468bb5c6","slug":"41513618087-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"वितविहीन कालेजों के शिक्षकों का डाटा होगा आनलाइन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वितविहीन कालेजों के शिक्षकों का डाटा होगा आनलाइन
Updated Mon, 18 Dec 2017 11:10 PM IST
विज्ञापन
online
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मैनपुरी। जिले के सभी वित्तविहीन कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। यह निदेशक डॉ. अवधनरेश शर्मा ने दिए। इस संबंध में निदेशक ने डीआईओएस को एक पत्र भेजा है।
डीआईओएस को पत्र भेजा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ 11 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ वार्ता की गई थी। इसके बाद निर्देश मिले कि वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का डाटा माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
अपलोड डाटा को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाए। निदेशक ने डीआईओएस को भेजे पत्र में निर्देश दिए हैं कि वे वित्तविहीन कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों का डाटा एक सप्ताह में अपलोड करें।
विज्ञापन
सपा सरकार में वित्तविहीन कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। भाजपा सरकार बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब वित्तविहीन संगठनों के प्रयास से लग रहा है कि फिर से शिक्षकों को मानदेय दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
डीआईओएस को पत्र भेजा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ 11 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ वार्ता की गई थी। इसके बाद निर्देश मिले कि वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का डाटा माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
विज्ञापन
अपलोड डाटा को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाए। निदेशक ने डीआईओएस को भेजे पत्र में निर्देश दिए हैं कि वे वित्तविहीन कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों का डाटा एक सप्ताह में अपलोड करें।
विज्ञापन
सपा सरकार में वित्तविहीन कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। भाजपा सरकार बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब वित्तविहीन संगठनों के प्रयास से लग रहा है कि फिर से शिक्षकों को मानदेय दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।