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राशन वितरण में अनियमितता के मामले में की गई कार्रवाई
Updated Mon, 11 Dec 2017 10:46 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज।
राशन वितरण में अनियमितता के आरोपों के चलते जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन की तीन दुकानों को निरस्त कर दिया है। दुकानों के निरस्तीकरण की कार्रवाई से राशन विक्रेताओं में हड़कंप है।
सहावर के बस्तरमऊ के राशन विक्रेता राजपाल के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी के चलते तीन माह पहले मामला दर्ज कराया गया था। साथ ही दुकान को निरस्त कर दिया था। अब दुकान के निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कासगंज के कुड़ार की राशन डीलर मंजू के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता का आरोप था, जबकि उनके पति पर र्दुव्यवहार का आरोप था। जिसके चलते दो माह पहले दुकान को निलंबित कर दिया गया था। उनकी दुकान को अब निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह बिरसुआ के राशन डीलर बैनीराम पर राशन वितरण में अनियमितता के आरोप के चलते दो माह पहले दुकान को निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी। उनकी दुकान को भी अब निरस्त किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण में अनियमितताओं एवं कार्ड धारकों से दुर्व्यवहार आदि मामलों को विभाग गंभीरता से ले रहा है। डीलर यदि पात्रों को शासन की योजना का लाभ नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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राशन वितरण में अनियमितता के आरोपों के चलते जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन की तीन दुकानों को निरस्त कर दिया है। दुकानों के निरस्तीकरण की कार्रवाई से राशन विक्रेताओं में हड़कंप है।
सहावर के बस्तरमऊ के राशन विक्रेता राजपाल के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी के चलते तीन माह पहले मामला दर्ज कराया गया था। साथ ही दुकान को निरस्त कर दिया था। अब दुकान के निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कासगंज के कुड़ार की राशन डीलर मंजू के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता का आरोप था, जबकि उनके पति पर र्दुव्यवहार का आरोप था। जिसके चलते दो माह पहले दुकान को निलंबित कर दिया गया था। उनकी दुकान को अब निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह बिरसुआ के राशन डीलर बैनीराम पर राशन वितरण में अनियमितता के आरोप के चलते दो माह पहले दुकान को निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी। उनकी दुकान को भी अब निरस्त किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण में अनियमितताओं एवं कार्ड धारकों से दुर्व्यवहार आदि मामलों को विभाग गंभीरता से ले रहा है। डीलर यदि पात्रों को शासन की योजना का लाभ नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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