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विकास कार्यों की फीडिंग कराने पर मिलेगी चौहदवें वित की आगामी किस्त
Updated Tue, 20 Jun 2017 11:15 PM IST
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फीडिंग कराने पर मिलेगी 14वें वित्त की आगामी किश्त
ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों को भी कराना होगा ऑन लाइन
272 ग्राम पंचायतों ने अभी तक नहीं कराई विकास कार्यों की फीडिंग
अमर उजाला ब्यूरो
कासगंज।
272 ग्राम पंचायतों ने 14वें वित्त एवं राज्य वित्त द्वारा कराए गए विकास कार्यों की फीडिंग नहीं कराई गई हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक सप्ताह में फीडिंग ब्लॉक स्तर पर कराने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को मिलने वाली 14वें वित्त एवं राज्य वित्त की निधि से वर्ष 2016-17 में विकास कार्य कराए गए। हालांकि अब तक इन कार्यों की प्रिया साफ्टवेयर पर फीडिंग नहीं कराई गई। अभी तक मात्र 151 ग्राम पंचायतों ने विकास कार्यों की फीडिंग कराई है। शेष 272 ग्राम पंचायतों की फीडिंग बाकी हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी डा. शरनजीत कौर ने बताया कि विकास कार्यों की फीडिंग नहीं कराने वाली ग्राम पंचायतों को आगामी सत्र में भारत सरकार की ओर से 14वें वित्त की किश्त नहीं मिलेगी। डीपीआरओ ने ग्राम प्रधान और सचिवों को शीघ्र फीडिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों का विवरण भी ऑनलाइन किया जाए। ऐसा न होने पर ग्राम पंचायतों को परिसंपत्तियाें सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, हैंडपंप, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय आदि की मरम्मत नहीं कराई जाएगी।
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ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों को भी कराना होगा ऑन लाइन
272 ग्राम पंचायतों ने अभी तक नहीं कराई विकास कार्यों की फीडिंग
अमर उजाला ब्यूरो
कासगंज।
272 ग्राम पंचायतों ने 14वें वित्त एवं राज्य वित्त द्वारा कराए गए विकास कार्यों की फीडिंग नहीं कराई गई हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक सप्ताह में फीडिंग ब्लॉक स्तर पर कराने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को मिलने वाली 14वें वित्त एवं राज्य वित्त की निधि से वर्ष 2016-17 में विकास कार्य कराए गए। हालांकि अब तक इन कार्यों की प्रिया साफ्टवेयर पर फीडिंग नहीं कराई गई। अभी तक मात्र 151 ग्राम पंचायतों ने विकास कार्यों की फीडिंग कराई है। शेष 272 ग्राम पंचायतों की फीडिंग बाकी हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी डा. शरनजीत कौर ने बताया कि विकास कार्यों की फीडिंग नहीं कराने वाली ग्राम पंचायतों को आगामी सत्र में भारत सरकार की ओर से 14वें वित्त की किश्त नहीं मिलेगी। डीपीआरओ ने ग्राम प्रधान और सचिवों को शीघ्र फीडिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों का विवरण भी ऑनलाइन किया जाए। ऐसा न होने पर ग्राम पंचायतों को परिसंपत्तियाें सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, हैंडपंप, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय आदि की मरम्मत नहीं कराई जाएगी।
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