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हाईकोर्ट जाएंगे रुक्मिणी विहार के आवंटी
Updated Wed, 23 May 2018 07:55 PM IST
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डेमो
- फोटो : डेमो
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मथुरा। विकास प्राधिकरण की मेगा आवास योजना रुक्मिणी विहार के करीब 36 आवंटियों ने अपना आवंटन निरस्त कराने के लिए प्राधिकरण में आवेदन कर दिया है। इसके बाद भी प्राधिकरण द्वारा उनके आवंटन निरस्त नहीं किए जा रहे हैं। अब यह आवंटी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में वृंदावन में महत्वपूर्ण आवासीय योजना तैयार की। इसमें लोगों ने खूब रुचि दिखाते हुए अपने आवास आवंटित कराए। कुछ दिन बाद जैसे ही जमीनों के रेट कम हुए इन आवंटियों ने इन आवासों से मुंह फेर लिया। इन आवासों से मोहभंग होने के कारण ठेकेदारों द्वारा आवास निर्माण में अनियमितताएं भी थीं। इसी के चलते आवंटियों ने अपने आवास स्थगित कराने के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया।
करीब 36 आवंटियों ने रुक्मिणी विहार के आवास वापस करने के लिए आवेदन किया है। इन आवंटियों को आवासों का रिफंड भी वापस किया जाना था। करीब छह माह के बाद भी प्राधिकरण अधिकारियों ने इस संबंध में निर्णय नहीं लिया है। इसके चलते आवंटियों ने हाईकोर्ट की शरण में जाने के निर्णय लिया है। आवंटी डॉ. मुकेश लवानियां ने बताया उन्होंने भी रुक्मिणी विहार में एक आवास लिया था लेकिन अब वे उसे वापस करना चाहते हैं।
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प्राधिकरण अधिकारियों के छह माह से चक्कर काट रहे हैं इसके बाद भी निर्णय नहीं गया है। उधर, प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद ने बताया कि उक्त आवेदन पर जल्द ही विचार किया जाएगा।
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विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में वृंदावन में महत्वपूर्ण आवासीय योजना तैयार की। इसमें लोगों ने खूब रुचि दिखाते हुए अपने आवास आवंटित कराए। कुछ दिन बाद जैसे ही जमीनों के रेट कम हुए इन आवंटियों ने इन आवासों से मुंह फेर लिया। इन आवासों से मोहभंग होने के कारण ठेकेदारों द्वारा आवास निर्माण में अनियमितताएं भी थीं। इसी के चलते आवंटियों ने अपने आवास स्थगित कराने के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया।
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करीब 36 आवंटियों ने रुक्मिणी विहार के आवास वापस करने के लिए आवेदन किया है। इन आवंटियों को आवासों का रिफंड भी वापस किया जाना था। करीब छह माह के बाद भी प्राधिकरण अधिकारियों ने इस संबंध में निर्णय नहीं लिया है। इसके चलते आवंटियों ने हाईकोर्ट की शरण में जाने के निर्णय लिया है। आवंटी डॉ. मुकेश लवानियां ने बताया उन्होंने भी रुक्मिणी विहार में एक आवास लिया था लेकिन अब वे उसे वापस करना चाहते हैं।
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प्राधिकरण अधिकारियों के छह माह से चक्कर काट रहे हैं इसके बाद भी निर्णय नहीं गया है। उधर, प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद ने बताया कि उक्त आवेदन पर जल्द ही विचार किया जाएगा।