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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर से बंटना शुरू होगी स्मार्ट वर्दी

Wed, 26 Aug 2020 10:29 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 26 Aug 2020 10:29 AM IST
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Smart uniforms will start distribution in Himachal government schools from September 25
स्मार्ट वर्दी - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 7.90 लाख विद्यार्थियों को 25 सितंबर से स्मार्ट वर्दी मिलना शुरू हो जाएगी। इस दौरान तक अगर स्कूल बंद ही रहे तो मिड डे मील की तर्ज पर अभिभावकों को स्कूलों में बुलाकर वर्दी का आवंटन किया जाएगा। सितंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई पहुंचना शुरू हो जाएगी। स्कूल स्तर पर वर्दी के सैंपलों की जांच करवाने के बाद ही वितरण किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

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प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण सिंह की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि बीते साल चुनी गई कंपनी को दो साल के लिए टेंडर दिया गया था। कंपनी ने सितंबर के पहले सप्ताह से वर्दी की सप्लाई शुरू करने की बात कही है। ऐसे में वर्दी को एकत्र करने के लिए चिन्हित किए गए स्थानों पर सप्लाई को पहुंचाया जाएगा। हर स्कूल प्रभारी को वर्दी की रेंडम सैंपलिंग करवानी होगी। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही वर्दी बांटी जाएगी। किसी भी स्कूल ने बिना सही सैंपल रिपोर्ट के वर्दी बांटी तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वर्दी की ढुलाई के कार्य में विद्यार्थियों को ना लगाया जाए। विद्यार्थियों से ट्रांसपोर्टेशन का शुल्क भी ना लिया जाए। अगर इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
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हर साल विद्यार्थियों को मिलती है वर्दी
अटल स्कूल वर्दी योजना में सरकार हर साल बच्चों को वर्दी उपलब्ध करवाती है। बीते साल ही सरकार ने दो साल के लिए स्मार्ट वर्दी का टेंडर अवार्ड कर दिया था। पहली से जमा दो कक्षा के बच्चों को सरकार ने बीते साल से निजी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट वर्दी देने की योजना शुरू की है। छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग रंग की वर्दी तय की गई है। उधर, पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल बैग देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसको लेकर जल्द ही टेंडर आवंटित किए जाएंगे।

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