मनरेगा के बजट से बनाई जाएंगी हिमाचल में सड़कें

मुख्यमंत्री मंगलवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 4.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.00 लाख रुपये किया गया है।

सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इस वर्ग के लोगों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में 12 प्रतिशत जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में और सुधार लाने पर विशेष बल दे रही है और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संजय गुप्ता ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती, जगजीवन पाल, हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष चंद्रकुमार, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, मुख्य सचिव पी. मित्रा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभागाध्यक्ष और बोर्ड के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।