पीटीए शिक्षकों को सरकार का तोहफा, मानदेय बढ़ा

वीरभद्र सिंह ने एक घंटे से अधिक समय तक बजट चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों के सुझाव पर बजट में विधायक निधि के साथ सिंचाई योजनाएं बनाने के लिए जो शर्त लगाई गई, उसे सरकार ने वापस ले लिया।

विधायकों के लिए अब सिंचाई की योजनाएं बनानी जरूरी नहीं होगी। लगभग 100 पेज के लंबे जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया है।

जनता के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे सीधे तौर पर किसानों-बागवानों, कर्मचारियों, मध्यम वर्ग, बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूरों को लाभ होगा। इस बजट से हिमाचल को एक नई दिशा मिलेगी। ्र

केंद्र सरकार पर भी वार करने से मुख्यमंत्री नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डीजल, पेट्रोल की कीमतों में 37 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन केंद्र की ओर से महज 20 फीसदी ही कीमतों में कमी की।

मनरेगा, एसएसए, आईडीएफ सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के बजट में केंद्र ने कट लगा दिया है। जेएनएनयूआरएम, पुलिस आधुनिकीकरण सहित अन्य योजनाओं को बंद कर दिया है।

वार्षिक योजना को अब प्रदेश को खुद से ही चलाना होगा। इस विकट स्थिति के बावजूद सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब भी शे’र से ही खत्म किया।

आर्थिक सर्वेक्षण के हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में .2 और 2.32 पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से सवाल किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक मामूली गलती है, जिसे ठीक कर लिया जाएगा।

चर्चा में भाग लेने का भी बना रिकार्ड
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बजट चर्चा में 43 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह किसी भी बजट चर्चा में अब तक का रिकार्ड है। आज तक किसी बजट में इतने सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया।

2100 से 2700 तक फायदा
अनुबंध पर आने से वंचित रहे पीटीए शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने से स्कूल और कॉलेज के पीटीए शिक्षकों को 2100 से 2700 रुपये का सीधा फायदा होगा। स्कूलों में कार्यरत लेक्चरर, टीजीटी और सीएंडवी शामिल हैं। 1200 पीटीए शिक्षक अनुबंध में आने से वंचित रह गए।