भर्ती के लिए इंटरव्यू को लेकर जयराम सरकार ने लिया ये फैसला

अगर इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव किया गया तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। प्रधान सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्य लोेक सेवा आयोग के सचिव, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है।

ये आदेश निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों सहित सरकार से संबद्ध स्वायत्त संस्थानों पर भी लागू होंगे। पत्र में साफ किया गया है कि हिमाचल सरकार की प्राथमिकता सरकारी विभागों में चल रही रिक्तियों पर भर्तियों को मेरिट आधार पर करना है।