मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र से उदार वित्तीय सहायता मांगी

राज्य की विकासात्मक मांगों और आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदान 450 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण प्रदेश के खर्चों को चलाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। प्रदेश ने निवेश प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार में सुगमता में बहुत सुधार किया गया है, जिसके कारण हिमाचल अब 16वें स्थान से सातवें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद 13500 करोड़ रुपये के निवेश का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया है, जबकि 10 हजार करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा भी शिमला में इस बैठक में उपस्थित रहे।