अच्छी खबर! बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट को खत्म करने की तैयारी

1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी शिक्षा नीति के जरिये शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की पहल की थी। पहली बार तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ और एजुकेशन में निजीकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन यहीं से एक बड़ी समस्या भी पैदा हुई। प्राइवेट स्कूलों और निजी तकनीकी संस्थानों का जाल बढ़ता गया और क्वालिटी एजुकेशन महंगा और सामान्य वर्ग से दूर होता गया। केंद्र सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाने का फैसला लिया है।

ये हैं सिफारिशें
पहली से आठवीं कक्षा तक परीक्षा पैट्रन दोबारा शुरू हो।
अंग्रेजी मीडियम को पहली कक्षा से शुरू करना चाहिए।
प्राथमिक पाठशालाओं में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू हो।
मिड डे मील योजना को बंद कर बिना पका राशन वितरण हो।
अध्यापकों की नियुक्तियां एसएमसी की बजाए अधीनस्थ चयन बोर्ड से हो।
परीक्षाओं में कंपार्टमेंट देने की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
शिक्षकों का हर साल प्रोफेशनल डेवलेपमेंट का कोर्स हो।
आईसीटी लैब में प्रशिक्षित शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति हो।
विज्ञान और गणित विषय को रोचक बनाकर पढ़ाया जाए।
रट्टा लगाने की प्रथा खत्म हो, सहज ही समझने को प्रोत्साहित करें
प्राथमिक स्कूलों से ही विषय विशेषज्ञ को तैनात किया जाए