विधानसभा सत्र: हिमाचल में तीन साल में 2,216 दवाओं के सैंपल फेल, तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बार-बार नमूने फेल होने पर तीन दवा कंपनियों के लाइसेंस पूर्ण रूप से रद्द किए गए हैं। इसके अलावा 1,608 दवा उत्पादों के लाइसेंस निलंबित और 59 निरस्त किए गए हैं।
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हिमाचल प्रदेश में निर्मित 2,216 दवाओं के नमूने पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विधानसभा में भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने यह जानकारी दी। ये नमूने वर्ष 2024-25 से एक नवंबर 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच के दौरान फेल पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बार-बार नमूने फेल होने पर तीन दवा कंपनियों के लाइसेंस पूर्ण रूप से रद्द किए गए हैं। इसके अलावा 1,608 दवा उत्पादों के लाइसेंस निलंबित और 59 निरस्त किए गए हैं। इस तरह कुल 1,667 उत्पादों के निर्माण पर रोक लगाई गई है। चार मामलों में चेतावनी जारी की गई, जबकि 17 गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार ने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाली दवाओं को बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश भी दिए हैं। दस या इससे अधिक बार सैंपल फेल होने वाली 47 कंपनियों में से 43 का केंद्रीय औषधि नियंत्रक के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। इनमें 19 कंपनियों में उत्पादन पर रोक लगाई गई है।
सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सों के 1,232 पद खाली
हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा स्टाफ की कमी बनी हुई है। प्रदेश में डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों के कुल 1,232 पद खाली हैं। विधानसभा में झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने यह जानकारी दी। सदन में रखे गए ब्योरे के अनुसार सामान्य चिकित्सकों के 403, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 231 और स्टाफ नर्सों के 598 पद रिक्त हैं।
दो साल में हिमाचल की 11,390 सड़कें क्षतिग्रस्त, मरम्मत पर खर्च किए 901.66 करोड़
प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम के चलते पिछले दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग के अधीन 11,390 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनकी मरम्मत और रखरखाव पर सरकार ने 901.66 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। विधानसभा में झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल के प्रश्न के लिखित जवाब में लोक निर्माण मंत्री ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राज्य की सड़कों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को भी नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय उच्च मार्ग विंग के अधीन 13 राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए। इनकी मरम्मत पर 50.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधीन चार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत पर 114.21 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस तरह एनएच विंग और एनएचएआई ने कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर 164.81 करोड़ रुपये खर्च किए।
