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इस माह से शुरू होंगे 10 मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 04 Aug 2018 12:08 PM IST
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मार्च 2019 से हिमाचल में नर्सरी कक्षा में पचास बच्चों की एडमिशन के साथ दस मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र खोले जाएंगे। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने शुक्रवार को योजना अधिसूचित कर दी है।
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पांच स्कूल सिर्फ छात्राओं और पांच स्कूल छात्र-छात्राओं दोनों के लिए खोले जाएंगे। लड़कियों की कम जनसंख्या और लड़कियों की कम साक्षरता दर वाले विधानसभा क्षेत्रों को छात्राओं के पांच स्कूल खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी।
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इन स्कूलों में छठी कक्षा से हॉस्टल सुविधा दी जाएगी। शिक्षकों का कैडर भी इन स्कूलों में अलग से होगा। शिक्षक भर्ती नए सिरे से की जाएगी। शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ अन्य विद्या केंद्रों में शिक्षक सीमित अवधि के लिए डेपुटेशन पर ही जा सकेंगे।
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इन स्कूलों में आधुनिक आईसीटी लैब, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, डिजिटल पुस्तकालय, इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए बड़े खेल मैदान भी बनाए जाएंगे। स्कूल में मेडिकल आफिसर, पैरा मेडिकल के पद भी सृजित किए जाएंगे।
संबंधित क्षेत्रों के बच्चों को ही मिलेगी एडमिशन
आदर्श विद्या केंद्रों में सिर्फ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को ही एडमिशन दी जाएगी। निर्धारित 50 सीटें भरने के लिए अधिक आयु वाले बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी।
नवोदय, एकलव्य स्कूल वाले क्षेत्र दौड़ से बाहर
प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में नवोदय स्कूल और एकलव्य योजना के तहत स्कूल खोले गए हैं, वहां मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र नहीं खुलेंगे। अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
50 बीघा भूमि मिलने पर ही खुल सकेंगे स्कूल
मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र खोलने के लिए सरकार को 50 बीघा भूमि की जरूरत है। ऐसे में जिन विधानसभा क्षेत्रों में आसानी से भूमि मिल जाएगी। उन क्षेत्रों में ही स्कूल खुल सकेंगे।
नवोदय, एकलव्य स्कूल वाले क्षेत्र दौड़ से बाहर
प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में नवोदय स्कूल और एकलव्य योजना के तहत स्कूल खोले गए हैं, वहां मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र नहीं खुलेंगे। अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
50 बीघा भूमि मिलने पर ही खुल सकेंगे स्कूल
मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र खोलने के लिए सरकार को 50 बीघा भूमि की जरूरत है। ऐसे में जिन विधानसभा क्षेत्रों में आसानी से भूमि मिल जाएगी। उन क्षेत्रों में ही स्कूल खुल सकेंगे।