प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करेगी किसान सभा

हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार को सत्ता में आए 50 महीने का समय बीत चुका है। केंद्र सरकार चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को पूरी तरह से दरकिनार कर किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही है।

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वायदा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह अपने इस वायदे से मुकर गई है। केंद्र सरकार ने किसानों से ऋण माफी का वायदा भी किया था, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया जा रहा।

किसान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की इस वादाखिलाफी के प्रति किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान सभा अपने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को उसका वादा याद दिलाना चाहती है।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और किसानों के ऋण माफी के साथ किसान सभा 60 साल से ऊपर की आयु के किसानों को 5000 रुपये पेंशन की मांग भी करेगी।

राष्ट्रीय मांगों के साथ प्रदेश में हिमाचल किसान सभा जमीन से किसानों की बेदखली को रोकने, जंगली जानवरों और आवारा-नकारा पशुओं से निजात दिलाने सहित दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर करने और मनरेगा को सुचारु रूप से चलाने की मांग भी उठाएगी।