हिमाचल हाईकोर्ट फैसले: साइबर फ्रॉड की जांच के नाम पर पूरा सैलरी अकाउंट फ्रीज करना गलत

जालसाज ठगी की रकम से खरीदारी करते हैं
अदालत ने कहा कि साइबर अपराधों में अकसर जालसाज ठगी की रकम से खरीदारी करते हैं। पुलिस जब रकम के लेनदेन का पता लगाती है तो उससे जुड़े सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई बार निर्दोष लोग भी बिना किसी गलती के परेशानी झेलने को मजबूर हो जाते हैं। याचिकाकर्ता इस मामले में मुख्य आरोपी के बजाय अनजाने में रकम प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए या सुनवाई का अवसर प्रदान किए पूरे खाते को फ्रीज करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के तहत प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को बैंक खाते फ्रीज करने का अधिकार जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। जब विवादित राशि की स्पष्ट पहचान हो चुकी है और इस मामले में वह 21 हजार रुपये हैं, तो पूरे खाते को फ्रीज रखने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मामलों में केवल विवादित रकम पर रोक लगाना ही उचित अंतरिम उपाय है।

बेदखली आदेश के प्रकाशन से शुरू होगी अपील की समयसीमा
 प्रदेश हाईकोर्ट ने बेदखली के एक मामले में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत अपील दायर करने की समयसीमा आदेश की घोषणा की तारीख से नहीं, बल्कि उसके प्रकाशन की तारीख से गिनी जाएगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने डॉ. वाईएस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी से जुड़े एक मामले में यह आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने डिवीजनल कमिश्नर के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए मामले की मेरिट के आधार पर दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर 7,75,710 रुपये का बकाया किराया जमा कराने को कहा है। यह राशि जमा करते ही याचिकाकर्ता को अपील लंबित रहने के दौरान दुकान का कब्जा वापस सौंप दिया जाएगा। याचिकाकर्ता उत्तम चंद के खिलाफ सब-डिवीजनल कलेक्टर, सोलन ने बकाया किराया जमा न कराने पर 10 नवंबर, 2023 को दुकान खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने डिवीजनल कमिश्नर, शिमला के समक्ष अपील दायर की थी। हालांकि, कमिश्नर ने 148 दिनों की देरी का हवाला देते हुए अपील खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि कलेक्टर का बेदखली आदेश कभी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित ही नहीं किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 9(2) के तहत अपील दायर करने की 30 दिनों की समयसीमा आदेश के प्रकाशन के बाद ही शुरू होती है।

कसोल वेस्ट प्लांट में बजट की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, ग्रामीण विकास सचिव को बनाया पक्षकार
 प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने कसोल स्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में मेश वर्क (जाल लगाने के काम) के लिए बजट की कमी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को मामले में नए पक्षकार के रूप में शामिल किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू के सचिव की ओर से सौंपी गई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया। अदालत ने कसोल पंचायत को भी हलफनामा दायर कर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि घर-घर से कूड़ा एकत्र करने और उसे नियमित रूप से प्लांट तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी प्लांट की ताजा निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राहण रोड, कसोल स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी महंगी मशीनों की सुरक्षा के लिए जाल लगाने की सख्त जरूरत बताई गई है। इस काम पर कुल 9,42,649 रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि संबंधित बजट मद में केवल 5,16,875 रुपये ही उपलब्ध हैं। इस कारण 4,25,774 रुपये की कमी के चलते ग्रामीण विकास विभाग यह जरूरी काम नहीं करवा पा रहा था। अदालत को बताया गया कि प्लांट का प्रबंधन हीलिंग हिमालयाज एनजीओ की ओर से किया जा रहा है। एनजीओ के वालंटियर्स घर-घर जाकर प्रतिदिन करीब 1.2 से 1.3 टन कचरा एकत्र करते हैं। इसके बाद कचरे को अलग-अलग किया जाता है। रिसाइकिल होने योग्य कचरे को मोहाली भेजा जाता है, जबकि गैर-रिसाइकिल कचरे को सीमेंट प्लांट भेजा जाता है। हाईकोर्ट ने सरकार को बजट आवंटन के संबंध में आवश्यक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।