{"_id":"66fe9c853492ce51ab0d0f3d","slug":"hrtc-did-not-pay-rs-3287-crore-state-toll-shimla-news-c-19-sml1001-419311-2024-10-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: एचआरटीसी ने नहीं दिया \n32.87 करोड़ राज्य पथकर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: एचआरटीसी ने नहीं दिया 32.87 करोड़ राज्य पथकर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले में निगम की चलती हैं 302 बसें
सालों से जमा नहीं करवाया है टैक्स
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। एचआरटीसी की जिला शिमला में चलने वाली बसों का सालों से राज्य पथकर जमा नहीं करवाया जा रहा। इस वजह से लंबित कर की देनदारी 32.87 करोड़ से अधिक पहुंच गई है।
सालों से राज्य पथकर जमा नहीं करवाने से इस पर तीन करोड़ रुपये की पनेल्टी भी लग चुकी है। इसकी भी अभी अदायगी नहीं की है। इसके बावजूद एचआरटीसी की ओर से राज्य पथकर को जमा करवाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। इससे कर की लंबित राशि की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग के मुताबिक इसको लेकर जल्द ही एचआरटीसी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके मसले को उठाया जाएगा।
जिला शिमला में एचआरटीसी की 302 बसें चलती हैं, जिनसे हर रोज हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन सरकार की रियायती योजनाओं के कारण निगम को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि एचआरटीसी की देनदारियां बढ़ती जा रही हैंं। परिवहन विभाग के मुताबिक जिला शिमला में चलने वाली 302 बसों का लंबित राज्य पथकर 32,87,26,761 रुपये है। इसमें समय पर कर की अदायगी नहीं करने पर 2,90,58,332 रुपये पनेल्टी भी लग चुकी है। इसके बावजूद निगम कर की अदायगी नहीं कर पा रहा है।
विज्ञापन
डिफाल्टर बस ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी
एचआरटीसी के अलावा जिले के निजी बस ऑपरेटर भी सालों से राज्य पथकर जमा नहीं करवा रहे हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को अल्टीमेटम जारी किया है। ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द टैक्स जमा करवाएं नहीं तो डिफॉल्टर बस ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर ऑपरेटर अपनी बसों को तय रूट पर नहीं चला पाएंगे। विभाग के मुताबिक इसको लेकर लगातार ऑपरेटरों के साथ बातचीत की जा रही है और जल्द ही लंबित कर की अदायगी नहीं की तो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
कोट
एचआरटीसी की बसों का सालों से राज्य पथकर जमा नहीं हुआ है। इसको लेकर परिवहन विभाग जल्द एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ बैठकर इस मुद्दे को उठाएगा। इससे एकमुश्त नहीं तो किस्तों में निगम कर को जमा करवा सकता है।
-अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला
विज्ञापन
सालों से जमा नहीं करवाया है टैक्स
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। एचआरटीसी की जिला शिमला में चलने वाली बसों का सालों से राज्य पथकर जमा नहीं करवाया जा रहा। इस वजह से लंबित कर की देनदारी 32.87 करोड़ से अधिक पहुंच गई है।
सालों से राज्य पथकर जमा नहीं करवाने से इस पर तीन करोड़ रुपये की पनेल्टी भी लग चुकी है। इसकी भी अभी अदायगी नहीं की है। इसके बावजूद एचआरटीसी की ओर से राज्य पथकर को जमा करवाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। इससे कर की लंबित राशि की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग के मुताबिक इसको लेकर जल्द ही एचआरटीसी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके मसले को उठाया जाएगा।
विज्ञापन
जिला शिमला में एचआरटीसी की 302 बसें चलती हैं, जिनसे हर रोज हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन सरकार की रियायती योजनाओं के कारण निगम को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि एचआरटीसी की देनदारियां बढ़ती जा रही हैंं। परिवहन विभाग के मुताबिक जिला शिमला में चलने वाली 302 बसों का लंबित राज्य पथकर 32,87,26,761 रुपये है। इसमें समय पर कर की अदायगी नहीं करने पर 2,90,58,332 रुपये पनेल्टी भी लग चुकी है। इसके बावजूद निगम कर की अदायगी नहीं कर पा रहा है।
विज्ञापन
डिफाल्टर बस ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी
एचआरटीसी के अलावा जिले के निजी बस ऑपरेटर भी सालों से राज्य पथकर जमा नहीं करवा रहे हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को अल्टीमेटम जारी किया है। ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द टैक्स जमा करवाएं नहीं तो डिफॉल्टर बस ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर ऑपरेटर अपनी बसों को तय रूट पर नहीं चला पाएंगे। विभाग के मुताबिक इसको लेकर लगातार ऑपरेटरों के साथ बातचीत की जा रही है और जल्द ही लंबित कर की अदायगी नहीं की तो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
कोट
एचआरटीसी की बसों का सालों से राज्य पथकर जमा नहीं हुआ है। इसको लेकर परिवहन विभाग जल्द एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ बैठकर इस मुद्दे को उठाएगा। इससे एकमुश्त नहीं तो किस्तों में निगम कर को जमा करवा सकता है।
-अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला
