किसानों-बागवानों के लिए सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी, दी जाएंगी ये नई सुविधाएं
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हिमाचल के कृषि विभाग में मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। सरकारी और निजी नर्सरियों में कीवी फल की पौध विकसित की जाएगी। कीवी फल की पौध और लोहे के एंगल के लिए 50 फीसदी तक उपदान दिया जाएगा।
इसके लिए सरकार ने चार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। ये ऐलान सीएम वीरभद्र सिंह ने बजट में किया गया है। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना एपीएमसी के सभी विक्रय केंद्रों में मार्केटिंग के आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाएगा।
रोहडू़ और कुल्लू में दो आधुनिक बाजार स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में मौसम संबंधी जानकारी अंकित करने के लिए और केंद्र खोले जाएंगे। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान करते हुए इसे सेब, आम, प्लम, आडू़ और रसदार फलों के सभी संभावित खंडों में विस्तार किया जाएगा। बागवानी विभाग के लिए 424 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
किसानों को राहत, इन चीजों पर मिलेगी भारी सब्सिडी
प्लास्टिक क्रेट पर भी सरकार बागवानों को वर्ष 2017-18 में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए दो करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इनडोर पौधों के उत्पादन के लिए एक नई पौधशाला प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। आम लीची, अमरूद, पपीता, अनार आदि फलों के विकास के लिए राज्य के निचले क्षेत्रों में कल जाएंगे।
पॉवर टिलर और अन्य उपकरणों के लिए भी सब्सिडी जारी
बागवानी विकास योजना के तहत कृषकों-बागवानों को पावर टिलर और अन्य उपकरणों पर सब्सिडी जारी की जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।बागवानी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए 25 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती के दायरे में लाया जाएगा। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उन्हें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और कटाई प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी
युवाओं को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह की 25 लाख रुपए लागत वाली प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में उपदान को 60 से बढ़ाकर 80 फीसदी किया गया है।
तकनीकी मापदंड पूरा करने पर डॉ. वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना के तहत पाली हाउस बनाने के लिए 4000 वर्ग मीटर के पॉलीहाउस बनाए जा सकेंगे। पुरानी पालीशीटों को बदलने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रिनोवेशन स्कीम की घोषणा की गई है, जिसमें पांच साल बाद या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर पालीशीट को बदलने के लिए 50 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।
जैविक खेती के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाया जाएगा। 200 जैविक गांव विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जैविक खेती पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है। इसमें सर्वोत्तम जैविक कृषक को 3 लाख रुपये का पहला, दो लाख का दूसरा और एक लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तम चारा उत्पादन योजना भी शुरू की गई है।
